Bloomberg has quietly begun to roll out a series of policy proposals, and this week, it was higher education’s turn. His plan says a lot about where consensus currently is—and is not.
"This will have serious consequences for staff morale at the justice department, for the credibility of justice department attorneys in court, and for the public’s sense that the justice system is fair."
“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
It’s crucial that the U.S. Congress and the Department of Education act swiftly and aggressively and provide states and institutions with much-needed support before it’s too late.
COVID-19 is a threat to everyone, but the economic damage resulting from medically necessary quarantines and shelter-in-place orders is neither random nor equally distributed.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
Now is a moment to fix longstanding inequities in our voting systems and build a more inclusive democracy, rather than solely seeking out emergency, short-term policy changes.
We're all seeing systematic efforts to shift the economic and health risks of the pandemic from governments and employers and onto the backs of disproportionately Black and brown workers.
COVID-19 has exposed longstanding racial and economic inequalities in American life, which is evident in the fact that communities of color are being hit the hardest by both the medical and the economic impacts of the virus.
The ongoing devaluing of Black life that’s now on full display forces us to confront America’s racist origins and to uproot our systems of racial violence, economic subordination, and hoarding of political power.
It is time for colleges, states, and the federal government to prove their commitment to Black students with policy action—not just well-meaning statements and gestures.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.