Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Congress must address how Black, Indigenous, and Latinx people confront both the worst health outcomes and the greatest threats to household financial stability as a result of the pandemic.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.
The CARES Act passed fails to meet a simple moral test - that we protect the most vulnerable among us because it largely excludes immigrant and mixed-status families, including their U.S. citizen children, from stimulus payments.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
While Demos celebrates the legislation’s strong mandate on emissions reductions, the governor’s exclusion of community investment mandates and labor standards prolongs the fight for climate justice in New York and nationwide.
Demos strongly supports the Climate and Community Protection Act (CCPA) that will protect and strengthen climate-impacted Latinx communities by reducing climate pollution and targeting clean energy investment based on principles of equity and racial justice.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.