Prison-based gerrymandering is the practice of counting incarcerated persons as “residents” of a prison when drawing legislative districts in order to give extra influence to the districts that contain the prisons. The U.S. Constitution requires that election districts be roughly equal in size, so that everyone is represented equally in the political process. But prison-based gerrymandering distorts our democracy by artificially inflating the population numbers — and thus, the political clout — of districts with prisons, while diluting the political power of all other voters.
Dēmos has measured the comparative effectiveness of five leading fiscal proposals. We evaluate the plans in eight categories: jobs and public investment; health care affordability; Social Security income; education; defense policy; fair and adequate revenues; and long-term debt reduction.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
Twelve years since the enactment of the NVRA, states across the country have regularly failed to comply with public assistance voter registration requirements.
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.
The Massachusetts lawsuit alleges that the Commonwealth failed to provide required voter registration services at public assistance offices, a violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
After getting the First Amendment supremely wrong in Citizens United, the Supreme Court now faces its next money in politics case. In McCutcheon v. FEC, the challengers are attacking a law that says that no one person can contribute over $123,000 directly to federal candidates, parties, and committees—that’s over twice the average American’s income.
Generations Initiative is a network of leaders, organizations, and communities that work together to raise awareness and promote solutions to harness America's current demographic revolution to our country's advantage. It aims to build on the strengths of each generation to ensure our democratic and economic vitality. The goal is to catalyze action that transforms these demographic shifts into an asset for our collective future.
As states impose new voter suppression tactics, the push for the John Lewis Voting Rights Advancement Act is crucial to ensure equal voting rights for all.
These resources are designed to support federal employees and their partners who are working to implement voter registration at federal agencies, as required by President Biden’s March 7, 2021, Executive Order on Promoting Access to Voting.
A full analysis of the latest Supreme Court term, including a breakdown of their most recent decisions and an explanation of the path to reform the Court.
Emerging concerns about mass challenger data programs highlight that flawed data methodologies may put voters without stable housing at risk of having their registrations questioned or canceled.