Bloomberg has quietly begun to roll out a series of policy proposals, and this week, it was higher education’s turn. His plan says a lot about where consensus currently is—and is not.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
It is time for colleges, states, and the federal government to prove their commitment to Black students with policy action—not just well-meaning statements and gestures.
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
Over 100 community, civil rights, consumer, and student advocacy organizations urge House and Senate leadership to insist on student debt cancellation for all borrowers during negotiations over the next coronavirus relief package.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.