It’s not often that good news comes out of Washington. Today is an exception: the Obama Administration is expected to deny TransCanada’s Keystone XL tar sand pipeline application.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
Blatant redistribution, the argument goes, may fly in Europe with its strong class identity, but is a non-starter here, where the value of individual self-reliance is dominant. Is this really true?
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.
The New York Times ran a front page article this morning titled "As Scorn for Vote Grows, Protests Surge around Globe." Nicholas Kulish writes that across the globe, from Spain and Greece to Israel and India, political protests are being motivated not just by rising economic inequality but by a growing feelin
The Veterans Voting Support Act required that the Department of Veterans Affairs (VA) agree to state designations of its facilities as voter registration agencies under Section 7 of the NVRA.
Testimony of Demos Counsel Lisa J. Danetz before the United States House of Representatives Subcommittee on Elections on the challenges the National Voter Registration Act presents to public assistance agencies.
Although photo ID and proof of citizenship proposals are offered as necessary to prevent fraud in elections, we know that the facts do not warrant these extreme measures.
Testimony on the need to restore Section 5 of the Voting Rights Act’s protections against purposeful racial discrimination in jurisdictions that are subject to the Section 5 preclearance requirement.