Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
"Although credit scores never formally take race into account, they draw on data about personal borrowing and payment history that is shaped by generations of discriminatory public policies and corporate practices that limit access to wealth for Black and Latinx families."
Congress must act swiftly to advance this pro-democracy legislation. The Freedom To Vote Act is a significant structural voting rights reform package that advances racial equity and moves us toward an inclusive democracy.
Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.
Tomorrow the United States Supreme Court hears oral arguments in a case that has great relevance for our efforts to build an inclusive, multiracial democracy.
This case study follows the Texas Organizing Project as it worked to build power and equity for working-class Black & Latino communities in greater Houston after Hurricane Harvey—ultimately implementing a winning 3-part inside-outside strategy.
The Economic Democracy Project aims to highlight and develop strategies that Black and brown communities can use to build economic and political power—beginning with four case studies spotlighting community campaigns across the U.S.
This case study highlights how New Economy Project and the Public Bank NYC coalition are pressing for the creation of a public bank for New York City, as part of a broader vision for economic and racial justice.
Justice Thomas’s egregious actions are part of a long pattern of justices with deep ties to wealthy, politically motivated far-right donors. Congress must act.
“The government has not asked questions of the banks for this latest bailout—protecting the priorities of banks and shareholders. But for the rest of us, not so much.”