The global coronavirus pandemic threatens to disrupt the Presidential
Preference Primary election in Florida. The extension of vote-by-mail options and other accommodations at polling places is necessary.
We urge Ohio to take immediate action to ease and modify absentee ballot
laws so that thousands of voters are not disenfranchised during Ohio’s March 17, 2020 primary.
It’s crucial that the U.S. Congress and the Department of Education act swiftly and aggressively and provide states and institutions with much-needed support before it’s too late.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
In 2016, a report from the progressive think tank Demosfound that most campaign dollars in local elections were coming from contributors who are white, male and high-income.
Women of color are generally underrepresented as campaign donors even though they vote at high rates, according to research by progressive think tank Demos.
Today, Demos proposed establishing a public credit registry, housed in the Consumer Financial Protection Bureau, as an essential part of a larger effort to reshape rules around debt and lending in order to reduce racial wealth inequality.
Our current system of campaign finance reform suppresses the political power of people of color and that lack of political power has had proven, lasting consequences.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
A system of Fair Elections for New York State will not only allow for candidates from diverse communities to compete, but it will help build lasting political power for communities of color.
New York City’s system has enabled candidates ― especially those from less affluent neighborhoods ― to more consistently rely on small donors in their districts.
The Trump administration’s latest attack on immigrants, a proposed rule that would punish families for accessing public benefits, has rightfully come under fire for its potential to threaten children’s health and impose financial hardship on households and communities.