Washington, D.C. – Today U.S. PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
D.C. – This Wednesday, February 8th, Demos and U.S. PIRG are holding a press call to release a new and comprehensive analysis of Federal Election Commission data on Super PACs, from their advent in 2010 through the end of 2011. This new report, “Auctioning Democracy: The Rise of Super PACs and the 2012 Election,” details FEC data findings, lays out actionable recommendations for all levels of government, and provides vivid new infographics (for use with attribution) that illustrate the damage dealt by Super PACs.
The Corporate Reform Coalition – made up of institutional investors managing a combined total of $800 billion in assets, as well as public officials, legal scholars, good government groups and CEOs – will hold a telephone press conference to discuss a petition calling on the Securities and Exchange Commission (SEC) to issue rules on corporate political spending.
We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
Boston, MA - Yesterday, the United States Court of Appeals for the First Circuit -- covering Maine, New Hampshire, Massachusetts, and Rhode Island -- issued a decision upholding Maine's campaign finance disclosure provisions, which had been challenged by the anti-gay marriage National Organization for Marriage. In response, Lisa Danetz, Demos Senior Counsel, issued the following statement:
A commission appointed by the Massachusetts legislature is considering the creating a state Partnership Bank to boost the local economy by increasing community development lending.
With 25 million people still unable to find full-time jobs and unemployment insurance close to running out, it's shameful that Republicans in Congress waged ideological warfare over what is typically a pro forma exercise of the Congress.
New York – Today’s narrow 5-4 decision in McComish v. Bennett continues the Roberts Court’s retreat on fairness in elections, striking down trigger provisions that allowed publicly financed candidates in Arizona to receive additional funds for their campaigns when their spending was outstripped by their privately financed opponents.
New York, NY – 'Shadow Market' investment products have come under scrutiny following the banking meltdown, but they continue to be aggressively marketed to clients who can least afford the potentially catastrophic losses. Millions of American seniors could see their golden years turn bleak if the poorly regulated derivatives underpinning their investment plans implode, according to "How Safe Are Your Savings? How Complex Derivative Products Imperil Seniors' Retirement Security."
Washington DC – In an important hearing today on the future of America’s middle class, Democrats on the Senate Health, Education, Labor and Pensions (HELP) Committee made the case for greater public investment, fairer tax policy, and better job creation to stimulate economic growth and support working Americans. Demos, a national public policy research and advocacy center, supports the effort, as families continue to reel from the recession and high unemployment.
Washington, DC – In response to the President’s address on the federal budget, Demos’ Heather McGhee calls for a bolder commitment to recovery:
"Today, the President of the United States laid out his vision for restoring fiscal responsibility in a way that does not impede our fledgling recovery or violate the core intergenerational promises made during the American Century. Demos applauds the President's leadership.
New York – At a time when anti-government ideology is driving policy making in Washington, a refresher course on the concrete benefits and products of a robust public sector is needed. The programs, infrastructure, and services that have make America great are possible due to an often dreaded source: our taxes.
NEW YORK – As budget debates continue to play out at the state level, it is apparent that Americans everywhere are still suffering from the long-tail of the recession and need jobs, not austerity measures that will likely reverse emergent economic gains. A new report by the policy center Demos addresses this need head-on, calling for an affordable and efficient federal jobs program that could meet critical community and national needs while providing meaningful employment for millions of people who lost their jobs in the Great Recession.