A number of states have laws demanding citizens produce documentary evidence of citizenship to register to vote. These laws have far-reaching implications for voter participation in our democracy.
In 2010 and 2011, Maryland and New York took bold steps to correct the problem known as prison gerrymandering, a problem resulting from the United States Census Bureau’s practice of counting incarcerated individuals as residents of their prison cells rather than their home communities.
This report presents new research on the scope of federally-supported employment in the private economy and shows how, using our over 1.3 trillion dollars in federal purchasing, the President of the United States can place over twenty million Americans on a pathway to the middle class.
Generations Initiative is a network of leaders, organizations, and communities that work together to raise awareness and promote solutions to harness America's current demographic revolution to our country's advantage. It aims to build on the strengths of each generation to ensure our democratic and economic vitality. The goal is to catalyze action that transforms these demographic shifts into an asset for our collective future.
The Volcker Rule is a requirement in the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 that is sometimes referred to as a “mini-Glass-Steagall.”
How taxpayers are bankrolling the paychecks of already-wealthy executives instead of supporting more livable wages for American workers struggling to get by.
On March 15, 2013, the Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations held hearings on the London Whale scandal. The indomitable and indefatigable Chairman Carl Levin, ably supported by the brilliant committee chief of staff, Elise Bean, took on six JP Morgan Chase (“JPMC”) current and former executives for four hours and three regulators for two, with support from other Committee members.
Climate change poses a tremendous threat to Florida. Sea level rise, more intense precipitation, and stronger hurricanes increase the risk of natural disaster and imperil the state’s economy and its citizens’ safety.