It’s hard to imagine that an industry that has spent over $28 million on federal and state campaign contributions this election cycle alone would be victimized by government regulation, but that is the cry coming from the oil and gas industry. Well, more accurately, that is the cry coming from politicians in the pockets of those industries.
The derivatives industry is squeezing Washington like a python. Desperate to control the tone and thrust of derivatives regulation, industry lobbyists have been swarming over the Commodity Futures Trading Commission and the Securities and Exchange Commission, each of which is writing derivatives rules as mandated by the Dodd-Frank reform law.
By now it's pretty clear that Mitt Romney's recent claim about female job losses during the Obama presidency has more to do with selective number fudging and electoral pandering than factual accuracy.
Here we go again. Another round of the game we call Congressional Creep. After months of haggling and debate, Congress finally passes reform legislation to fix a serious rupture in the body politic, and the president signs it into law. But the fight’s just begun, because the special interests immediately set out to win back what they lost when the reform became law.
A lesson in how not to reduce gas prices: the White House is backing TransCanada’s bid to build the southern portion of the controversial pipeline Keystone XL pipeline. The section to be built will run from Cushing, Oklahoma to Texas and carry crude oil pumped in the Midwest to refineries in Texas and be completed by late 2013—so it will have virtually no impact on the current high gas prices.
Warren Buffett once referred to derivatives as "financial weapons of mass destruction" created by "madmen." Real WMD have rarely been used. However, derivatives are used quite a lot, a $600 trillion per year market dominated by a narrow oligopoly of mega-banks. It appears that Italy got hit by the derivatives WMD in January.
Former Goldman Sachs employee Greg Smith wrote an op-ed in yesterday’s New York Times that simmers with pathos. Smith describes the devolution of the culture at Goldman: Whereas in the past, the company worked in the interests of its clients, they are now seen merely as the source of transactional profit, to be manipulated for the benefit of the firm.
A Vermont Partnership Bank will generate new revenue for Vermont, save local governments money, and make our small businesses, farms and consumers less vulnerable to cutbacks in lending in our state.
The mortgage servicing deal reached today between a coalition of state attorneys general and five major Wall Street banks is an important stepping stone in the effort to secure justice for homeowners victimized by the fraud and abuse behind the foreclosure crisis.
For decades, GDP has enjoyed supreme status as the predominant benchmark of our economic and social progress. In reality, GDP obscures or ignores essential aspects of Americans’ economic and social welfare, as well as important social and environmental dimensions of our national welfare and future well-being.
We can’t afford to let Wall Street keep taking us for a ride: Americans need a strong Consumer Financial Protection Bureau to bring fairness and accountability to the financial sector.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Occupy Wall Street has, in the words of John Paul Rollert, “come to embody a common sense that something is wrong with American capitalism.” The problem Rollert points to is not with capitalism itself, but with a particular American version that has ceased to work for broad cross-sections of its population. Given America’s Depression-level income inequality and near-record levels of public and private indebtedness, it is extremely tempting to focus on bad outcomes as the problem.
Today, the U.S. House Committee on the Judiciary passed, on a party-line vote, one of the most sweeping attacks in decades on government protections.
The Rules from the Executive in Need of Scrutiny (REINS) bill would require that any major regulatory rule issued by a federal agency be affirmed by a majority vote in both the House and Senate. The vote would have to take place within 70 days.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."