The November presidential election, widely expected to rest on a final blitz of advertising and furious campaigning, may also hinge nearly as much on last-minute legal battles over when and how ballots should be cast and counted, particularly if the race remains tight in battleground states.
The good folks at Demos, led by the indefatigable Liz Kennedy, released a report today about the legal underpinnings under what Demos predicts will be an epidemic of direct voter challenges at the polls themselves come November. This, alas, is neither new — challenging Hispanic voters at the polls in Arizona is how William Rehnquist got start in politics — nor is it particularly surprising. The new voter-suppression laws in several states are only half the plan.
Recall your last voting experience: chances are you were packed into a school cafeteria, shuttled along to a table where someone checked your name off a long list of registered voters, and you cast your ballot before rushing to work.
The Massachusetts lawsuit alleges that the Commonwealth failed to provide required voter registration services at public assistance offices, a violation of the National Voter Registration Act of 1993 (NVRA).
For all the talk about the need for voter-identification laws, you’d think millions of Americans were impersonating dead people to get their candidates elected, or casting multiple ballots after breakfast, lunch, and dinner.
Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
Recommendations for the Special Joint Committee on Redistricting as it seeks to assess lessons learned after the 2010 Census and to set goals for the next Census redistricting process.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
According to all available data, the voter participation rate of the first Americans, American Indians and Alaska Natives, is among the lowest of any ethnic group in the country. There are complex historical and cultural reasons that make the issue of voting among American Indians and Alaska Natives unique.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
The report is timed to the two-day federal trial that starts tomorrow morning that will redraw Kansas’ legislative districts. If the Court were to adopt the House’s proposed map, Kansas would end up with a dubious distinction: having the nation’s most extreme instance of prison-based gerrymandering in a state legislative district.
By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
When someone from another country goes through the difficult process of becoming a naturalized American citizen, he or she should be entitled to full participation in our nation's democracy.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.