The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.
Tomorrow the United States Supreme Court hears oral arguments in a case that has great relevance for our efforts to build an inclusive, multiracial democracy.
Justice Thomas’s egregious actions are part of a long pattern of justices with deep ties to wealthy, politically motivated far-right donors. Congress must act.
“The government has not asked questions of the banks for this latest bailout—protecting the priorities of banks and shareholders. But for the rest of us, not so much.”
In 2016, a report from the progressive think tank Demosfound that most campaign dollars in local elections were coming from contributors who are white, male and high-income.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
With only the wealthy funding and communicating with the campaigns of elected officials, politicians are incentivized to make policy decisions that align with their donors’ interests, not those of their broader constituency. But the elite donor class holds views that don’t align with the general public’s, as a 2016 Demos study detailed.
Studies have shown that policy most reflects the preferences of the most wealthy members of society and that those preferences do not reflect the greater public opinion on issues including the economy.
For several years, Demos and our partners have been working to fulfill our Constitution’s democratic promise by forging a new legal order that is open to money-in-politics reforms, and marshalling the factual and legal arguments that could help the Court move in this direction.
There are specific reforms that could help black families. Standardizing same-day voter registration across states would benefit communities of color, which face disproportionate barriers to civic participation.
The D.C. Council unanimously backed publicly financed campaigns Tuesday, a move lauded by clean-government advocates in a city long plagued by its association with a pay-to-play culture.[...]
Simply put, black families in the District overall have less wealth and income than white families — and therefore have less ability to give to political candidates. This helps explain why black D.C. residents are underrepresented year after year in political donations.
D.C. Mayor Muriel E. Bowser (D) has signed a law that will create publicly financed elections, reversing her previous opposition to a plan that advocates say will help curb money’s influence in District politics.
Bowser announced that she was throwing her support behind the Fair Elections Act, which was approved unanimously by the D.C. Council in February. The law, which will first affect elections in 2020, will steer millions annually toward the campaigns of local candidates and is aimed at reducing their reliance on deep-pocketed donors. [...]
While no law prevents outside donors, for example, from investing in the campaign of a low-income person, the likelihood that they’ll do so is low. The problem is social capital: Low-income people lack it, and so their personal networks do not often contain millionaires with open pocketbooks.