As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
How long do working mothers stay home after having their first child? If you guessed the answer might be 12 weeks (not an unreasonable assumption, since that’s the amount of time allotted by our national family leave law), you’d be sadly mistaken. According to recently released census numbers, a majority of mothers who worked during pregnancy go back before that, some way before. More than a quarter are at work within two months of giving birth and one in 10—more than half a million women each year—go back to their jobs in four weeks or less.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
The existence of the U.S. middle class is in peril. Young people between the ages of 18 and 34 are living in a more fragile economic environment than 30 years ago. If something isn't done to help them lead more economically stable lives, they'll never make it into the middle class.
That's the conclusion of a new report "The State of Young America" from Demos, a combination think-tank and advocacy organization based in New York.
Occupy Wall Street has, in the words of John Paul Rollert, “come to embody a common sense that something is wrong with American capitalism.” The problem Rollert points to is not with capitalism itself, but with a particular American version that has ceased to work for broad cross-sections of its population. Given America’s Depression-level income inequality and near-record levels of public and private indebtedness, it is extremely tempting to focus on bad outcomes as the problem.
Do Republicans in Congress care about creating jobs -- which polls say is the number one issue for voters -- or about ideological purity? The ongoing debate on Capitol Hill over President Obama’s $447 billion jobs package offers a crystal clear answer to that question.
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.