Washington, DC – Next week, the Senate will vote on President Trump’s nominee for Secretary of the Department of Education, Betsy DeVos. Ahead of the vote, Mark Huelsman, Senior Policy Analyst and higher education expert at Demos, issued the follow statement:
It is with great sadness that we announce the passing of Senior Fellow Wallace C. Turbeville, a beloved member of the Demos family since 2012. Wallace “Wally” Turbeville was among our country’s most respected and influential thought leaders and advocates for systemic financial reform as a core fight in the struggle for economic and racial justice.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
On Labor Day, let’s all take a moment to thank our bosses for the rights and benefits they have so generously granted us.
Oh wait, that’s right. Decent wages and working conditions were never gifts. Workers organized, fought, and in many cases died for each and every improvement in our working lives. And workers are fighting today—to protect the rights we’ve won, and to advance new and needed labor laws.
For the past year, Albuquerque has been experimenting with a pilot jobs program for its homeless population called “There’s a Better Way.” The initiative began as a push to connect the homeless with shelters and other assistance providers, but within a few months of its launch, the city also started offering needy residents $9 an hour to perform menial labor such as cleaning up litter. The program also offers lunch and overnight shelter to participants.
The editorial makes the case that we have more of a nuisance than a crisis on our hands. It misunderstands the entire point behind the push for debt-free public college.
Yesterday, Rep. Mark Pocan (D-WI) and Rep. Keith Ellison (D-MN) introduced The Degrees Not Debt Act. This legislation would create a state-federal partnership program with the Department of Education, states, and public colleges or universities in order to ensure college affordability becomes a reality for all Americans.
If nearly 70 percent of graduates are borrowing, 30 percent (including 35 percent of public college graduates) are not. Who are these students? What type of family or financial resources do they have at their disposal? What are their work habits? In short, what does it take to graduate debt-free these days? This brief answers these questions.
Today, Democratic presidential candidate Hillary Clinton announced major new additions to her plan to provide debt-free public college and reduce the burden of student debt for those struggling to repay. Clinton’s plan would eliminate tuition and fees for working- and middle-class students, which combined with expanded Pell Grants will allow millions of students to graduate with no debt.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
Without protecting and expanding public pension systems, black retirees may lose much of the retirement security they have gained in the last 50 years, a new Demos report finds. The public sector has long been a strong source of employment for African Americans, with 21.2 percent of all black women and 15.4 percent of all black men working in the public sector.
In 2014, public pensions and Social Security together accounted for 57 percent of black retirees’ income compared to 49 percent for white retirees.
Yesterday, the Supreme Court reaffirmed its long-standing view that colleges and universities may seek to foster diversity in higher education by considering race and ethnicity as one factor in a holistic admissions process.
Demos applauds this decision, and agrees that a diverse student body is of vital importance to the mission of higher education in America.
“America is the world's boldest experiment in a multi-racial democracy, and yet we are still working to fulfill the ideal of an equal say and an equal chance for all,” s