In the past three decades, college costs have risen significantly faster than inflation and are now at roughly 25 percent of the average household's income. This isn't true just for private schools.
The problem of American democracy isn't solely that there's too much money in our politics. It's that the money comes from a narrow (and extremely rich) slice of the electorate.
By now it's pretty clear that Mitt Romney's recent claim about female job losses during the Obama presidency has more to do with selective number fudging and electoral pandering than factual accuracy.
States are spending less money on public colleges than they did in the past. According to an article in the Chronicle of Higher Education, adjusted for inflation, state support for public colleges and universities has fallen by about 26 percent per full-time student in the last 20 years.
Adjusted for inflation, state support for each full-time public-college student declined by 26.1 percent from 1990 to 2010, forcing students and their families to shoulder more of the cost of higher education at a time when family incomes were largely stagnant, according to a report released on Monday by the think tank Demos.
Say you’ve got a booming industry, one that already employs 2 million workers in the U.S. and is poised to add 1.3 million additional jobs by 2020. Imagine that the jobs cannot be off-shored, that the work helps decrease federal deficits, and millions of Americans depend on the industry just to get through their daily lives.
While the attention of Connecticut's legislature has been occupied by the recent budget battles, an even larger crisis has been brewing: retirement security.
We are seeing the results of a radical shift in employer-provided retirement benefits. In the past decade, the percentage of private-sector Connecticut workers whose employer offers a retirement plan has fallen from 68 percent in 2001 to 58 percent today, effectively shutting nearly 650,000 workers out of any workplace retirement plan to supplement Social Security.
And while the quantity of benefits was declining, the quality of those benefits was deteriorating as well.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
Some youngsters want to grow up to become artists or athletes or firefighters. Some want to be doctors or dancers. Charles Walker wanted to own a supermarket.
“Ever since I can remember, I wanted my own grocery store,” he said over lunch on a quiet afternoon in snowbound Detroit last year. To Walker, “grocery store” meant a gleaming, well-run supermarket, not necessarily huge but well stocked and scrupulously clean, with fresh meats and produce and first-class customer service.
State government should offer a retirement plan to the increasing number of people whose companies don't provide a pension or a 401(k) savings program, labor groups and other advocates this week told a legislative panel.
The Labor and Public Employees Committee has raised a bill that would create a task force to study that concept and report back when the 2013 General Assembly session convenes next January.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
“It’s a disgrace that this is happening in a country as rich as ours,” former New York Times op-ed columnist Bob Herbert said, describing what he called a “massive employment crisis” in the U.S.
Herbert, a Distinguished Senior Fellow at the economic equality think tank Demos, delivered his lecture on “A Call to Civic Engagement” as part of SIPA’s Weston lecture series.