Efforts to change the long-standing practice of counting every individual in the country for the purposes of drawing legislative districts would reduce the political power of—and the resources provided to—Black and brown people.
What to know about your voting rights and resources for ensuring that anyone trying to interfere with our communities’ voting rights ends up wasting their time.
An overview of the vote-by-mail eligibility criteria in Alabama, Texas, Georgia, Florida, Louisiana, Nevada, and California and the hurdles Black voters may face.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Our Constitution was designed to protect the institution of slavery and has led to the centuries-long assault on Black people and the ongoing struggle to secure the right to vote. This is why we put forth a proposal to finally, fully guarantee the right to vote.
Our analysis of voter turnout in Ohio’s primary finds large disparities in absentee ballot request rates and voter turnout between predominantly white and non-white neighborhoods.
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
Challenge to halt implementation of an Indiana state law that would have purged voters without notice based on unreliable third-party data from the Crosscheck program.
We encourage states to update their procedures if they have not been providing voter registration opportunities as part of ex parte Medicaid renewals and SNAP benefit extensions.
FRRC offers this brief to make three points informed by its experience working with formerly convicted persons struggling to participate in Florida’s democracy under the strictures of SB7066.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.