In this brief, we’ll examine how conservative administrations, government inaction, and corporate interests have left low-paid salaried workers without adequate overtime protections for the past few decades.
Dēmos strongly supports updating federal regulations to restore and extend overtime protections. However, we urge the Department to finalize a stronger rule than the one proposed.
"Any action, plan, or agenda not rooted in equity to address the student loan debt crisis undermines America’s legitimacy in being a world leader that truly cares about the future of its people."
We know that curbing the influence of lobbyists, money, and organized interest groups while strengthening working families' voices in our political system is the only way to end the devastation of gun violence in America.
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
"The Freedom to Vote Act — the most significant voting rights bill in generations — would be a giant step toward our goal of creating a just, inclusive, multiracial democracy."
Letter from 31 civil rights, consumer, and community organizations urging the National Association of Insurance Commissioners (NAIC) to issue a recommendation that credit information no longer be used to determine eligibility for, or the cost of, auto or home insurance.
Removing unnecessary hurdles to small donor participation will help fix a system that currently prioritizes wealthy, white, male donors over communities of color and working-class people.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
This platform proposes a set of actions the executive branch can take to equitably address the climate crisis without new legislation, major new appropriations, or other Congressional authority.
The policy platform outlines actions that address environmental justice, just recovery from disasters, equity accounting in climate policy, and energy democracy.