July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
Data show pocketbook issues including minimum wage, debt-free college and infrastructure are top priorities for likely voters
Today, Demos, a leading progressive think tank released new polling data that identifies the economic priorities of progressives, working-class people of color, and working-class white Obama to Trump voters. The polling sheds light on the shared top priorities for these voters including revitalizing infrastructure, raising the minimum wage and debt-free college.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Today, the Supreme Court hears arguments in a pivotal case on union rights inFriedrichs v. California Teachers Association. If they decide on behalf of the plaintiffs, the justices would overturn a 1977 Supreme Court decision allowing public sector unions to collect fair share fees from all employees to help pay for the costs associated with collective bargaining.
Despite its reputation as an antidote to inequality, the U.S. higher education system has reinforced and even exacerbated racial wealth inequality, by preventing many students of color from accessing college and loading black students with debt when they do attend.
Late Monday night, while protesting the recent police killing of Jamar Clark, a 24-year old Black man, in Minneapolis, 5 people were shot. They were just a block away from the Minneapolis Police Department’s 4th Precinct, where protesters have held daily demonstrations for the past nine days. Demos President Heather McGhee:
”Protesters represent the very best of our democracy and every candidate for president should denounce last night’s shooting in the strongest possible terms."
Walmart's raises to $9 an hour in 2015 and then to $10 an hour in 2016 is a positive step forward, but it still falls short of giving workers the wages they need.
Demos Senior Policy Analyst Amy Traub issued the following statement about the New York City credit checks bill that goes into effect today:
"Today, New York City will enact the nation’s strongest ban on employment credit checks. Demos applauds the Council and the Mayor—and all our coalition partners who worked hard over the years to make this victory possible. This bill will protect more workers than any previous one and virtually eliminates this illegitimate and discriminatory barrier to employment.
The dominance of big money in our politics makes it far harder for people of color to exert political power and effectively advocate for their interests as both wealth and power are consolidated by a small, very white, share of the population.
Demos Vice President of Policy and Research Tamara Draut issued the following statement:
"After two months of deliberations, hearings, and moving testimonies, the wage board created by Governor Cuomo voted yesterday to recommend a wage increase in a series of steps to $15 an hour by 2018 in New York City and by 2021 in the rest of the state. Fast-food workers’ decision to challenge their powerful corporate bosses was a huge risk—and it paid off.
Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the HUD's new fair housing rule:
"The Housing and Urban Development’s (HUD) release of the final 'Affirmatively Furthering Fair Housing Rule' is a courageous and necessary step by President Obama and HUD Secretary Julián Castro to move our country past the artificial barriers that have divided us and toward a more inclusive and democratic society.
Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the King v. Burwell Supreme Court ruling:
"We, the undersigned organizations working to advance racial justice and health equity in the United States, are pleased that the U.S. Supreme Court has found that health insurance subsidies authorized by the landmark Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) will remain intact.