In 2019, progressive organizations, funders, academics, artists, and more came together to strategize about what must be done to face and address the crises undermining our democracy.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
This report was completed in collaboration with the Advancement Project, Asian & Pacific Islander American Health Forum, Demos, Faith in Action, National Association for the Advancement of Colored People, National Congress of American Indians, National Urban League, Race Forward, and UnidosUS. These groups are a collaborative of leading national racial-equity organizations supported by the W.K. Kellogg Foundation.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Demos’ Race-Class Narrative (RCN) project developed an empirically-tested narrative on race and class that resonates with all working people and offers an alternative to—and neutralizes the use of—dog-whistle racism.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.
Why a return to a debt-free system of public universities and colleges would help revive the promise of affordable higher education regardless of one’s family income.
Dramatic new public policy initiatives are needed to accomplish two broad interrelated goals: to ensure that all Americans have a chance to move into the middle class and, second, to ensure greater security for those in the middle class.