Today, President Obama will sign an Executive Order that will encourage federal agencies to not contract with companies that violate labor laws, and require federal contractors to disclose any record of wage, labor and anti-discrimination law violations.
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
On September 12 2014, the Massachusetts legislature sent the United States Census Bureau a resolution adopted by both chambers, calling on the Census Bureau to reform its outdated practice of enumerating incarcerated persons as “residents” of the prisons in which they are temporarily incarcerated.
(New York, New York) – Today the national public policy organization Demos and The National Council of La Raza (NCLR) released a new report that explores the use of credit cards and the impact of debt on Latino households in America.
The housing crash resulted in a tremendous loss of wealth in the Latino community. Households have fewer resources to draw on in times of need.
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
(New York, NY) – Yesterday, the Illinois General Assembly passed Senate Bill 172, which would allow voters to register and vote on Election Day. This bill’s passage follows the successful implementation of the state’s pilot program this past November, and would also offer a grace period for registration on university campuses, expand early voting, and modernize current registration processes.
In response, Demos Vice President of Policy and Outreach Lenore Palladino issued the following statement:
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement:
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
Today, citing clear evidence that the State of California is violating its federally-mandated responsibility to offer California drivers and ID card holders the opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, ACLU Foundation of San Diego and Imperial Counties, and the global law firm Morrison & Foerster sent a pre-litigation notice letter to the California Secretary of State on behalf of the League of Women Voters of California, ACCE Institute, California Common Cause, the National Council of La Raza, and several individual California citizens.
In response to Walmart's announcement to raise the wage for 500,000 employees, Demos Senior Policy Analyst Catherine Ruetschlin issued the following statement:
(New York, NY) – Earlier this week, President Obama directed the Department of Labor to begin the rulemaking process for a fiduciary rule, a new regulation that would require financial advisors and brokers to act in the best interest of people saving for retirement. In the new explainer Why the Fiduciary Rule Matters, Demos Senior Policy Analyst Robert Hiltonsmith finds that this new regulation could save Americans nearly $25 billion from lower fees and translate into an additional $60 billion in returns.
BOSTON, NEW YORK, and WASHINGTON, D.C. – Today, voting rights advocates announced a settlement with the Massachusetts Department of Transitional Assistance (DTA) that will ensure that hundreds of thousands of eligible Massachusetts citizens are provided opportunities to register to vote in compliance with the National Voter Registration Act (NVRA). In light of the settlement, the parties have jointly requested that U.S. District Court Judge Denise J.
Following the announcement that McDonald’s Corporation plans to raise wages by more than 10 percent for 90,000 employees, Demos Senior Policy Analyst Catherine Ruetschlin issued the following statement:
McDonald’s workers deserve this raise and much more.
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.