As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
Virginia legislators are considering several bills that would make it more difficult for eligible persons to cast a ballot that will be counted, and would impose large costs for implementation. One bill requires photo identification in order to vote, while others require one of an enumerated list of identification documents. If the voter does not have identification he must sign a sworn statement of his identity and then cast a provisional ballot.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
Proof that when laws to protect peoples’ democratic rights are put into practice, they can have a major impact on bringing more voices into the political process.
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
Their employment prospects are dim, their debt is high, their lives are on hold and a stunning number are living with their parents, even into their 30s.
White youths are more pessimistic about their economic future than young minorities, though black and Hispanic youth are more likely to be in a worse financial position right now.
As President Obama dusts off his 2008 theme of “hope” in anticipation of his reelection campaign, he has a problem to get around: Among young voters, one of his most crucial constituencies, hope is, like, so yesterday.
I wrote last month about how the economy could shift the youth vote more toward a GOP candidate. A report out today by Young Invincibles and Demos, called "The State of Young America," finds that even though young people are still optimistic about their future, they are the first generation to be worse off than their parents in many respects.
More than a third of young adults have delayed going to college because of difficult economic conditions in the United States, says a report released on Wednesday by the progressive nonprofit organization Demos and the advocacy group Young Invincibles. Exactly half of 18-to-24-year-olds reported less than $5,000 in total debt; 8 percent owed more than $25,000, according to the report, “The State of Young America,” which also collects data on college-completion rates, tuition and student loans, and employment and health insurance.