Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
A few weeks ago, Desmogblog.com released a series of internal documents from the Heartland Institute, one of the leaders of the climate denial movement, which shows the Institute’s strategy for pushing their climate denying message.
“It’s a disgrace that this is happening in a country as rich as ours,” former New York Times op-ed columnist Bob Herbert said, describing what he called a “massive employment crisis” in the U.S.
Herbert, a Distinguished Senior Fellow at the economic equality think tank Demos, delivered his lecture on “A Call to Civic Engagement” as part of SIPA’s Weston lecture series.
In 1907, Congress banned corporate contributions to federal candidates in the wake of the robber baron-era scandals. In 1947, the ban was formally applied to corporate expenditures and extended to cover labor unions.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
The difference is obvious, Potter replied. Because 527 groups were legally shady, they attracted far less money from fewer donors. True, the FEC didn’t enforce the law, but donors couldn’t be sure that would be the case, and some were unwilling to take the risk.
The mortgage servicing deal reached today between a coalition of state attorneys general and five major Wall Street banks is an important stepping stone in the effort to secure justice for homeowners victimized by the fraud and abuse behind the foreclosure crisis.
The U.S. Supreme Court's Citizens United decision unleashed the specter of unlimited corporate political donations in U.S. elections. So far, however, it's mostly rich individuals doing the donating.
A new report from two public-interest groups confirms fears "that the cash for big-ticket campaign spending like TV advertising is increasingly controlled by an elite class of super-rich patrons not afraid to plunk down a million bucks or more for favored candidates and causes."
One of the effects of the Supreme Court's Citizens United decision is that it allowed corporations to give unlimited amounts to independent expenditure political action committees capable of supporting or opposing political candidates.
But a new report from the non-profit group Demos shows that the majority, 55.6 percent, of donations to super PACs in 2010 and 2011 still came from individuals rather than for-profit entities.
A joint analysis by Demos and US PIRG released today takes a detailed look at the increasing (and deleterious) impact that so-called Super PACs are having on elections in the United States. Super PACs are independent political action committees that can accept unlimited and often undisclosed financial contributions from donors to campaign for or against candidates or issues during an election.