“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
New Jersey’s investment in higher education has decreased considerably over the past two decades, and its financial aid programs, though still some of the country’s most expansive, fail to reach many students with financial need.
Virginia’s investment in higher education has decreased considerably over the past two decades, and its financial aid programs, though still some of the country’s most expansive, fail to reach many students with financial need.
In response to yesterday’s Supreme Court ruling, which upheld a Michigan state law banning the consideration of race or ethnicity as a factor among state college admissions, Demos President Heather McGhee issued the following statement:
The country should be recommitting to diversity and inclusion, not retreating.
McCutcheon struck down the limit on the total amount that one wealthy donor is permitted to contribute to all federal candidates, parties, and political action committees (PACs) combined.
NEW YORK, NY—Today, national public policy organization Demos released a new report detailing the impact of state disinvestment in higher education since the beginning of the Great Recession. The report release coincides with the launch of Higher Ed, Not Debt, a campaign with over 60 organizations dedicated to supporting borrowers, addressing unfair lending practices, and reining in soaring costs in higher education.
The Government By the People Act increases the power of the small contributions that ordinary citizens can afford to give, providing incentives for congressional candidates to reach out to average constituents, not just dial for dollars from wealthy donors.
WASHINGTON DC — Today, Demos applauded Leader Pelosi and Representative Sarbanes for co-sponsoring H.R. 20, The Government by the People Act, new legislation aimed at raising the voices of all Americans in the political process and allowing congressional candidates to run competitive campaigns by relying on small dollar contributions.
“Everyone should have an equal say in our democracy through the principle of one person, one vote—not one dollar, one vote,” said Heather McGhee, incoming President of Demos.
In August 2011, Congress passed a strange piece of legislation intended to bind itself into the future. In spite of persistently high unemployment and an unremarkable deficit-to-GDP ratio, and in spite of public polling that consistently showed that creating jobs was the American public’s top priority, politicians inside the infamous Washington “Beltway” had spent months locked in a debate over ways to cut deficits and balance the federal budget—policies that would not create jobs and by some estimates would put millions out of work.
WASHINGTON DC -- Today, oral arguments in the case of McCutcheon v. FEC brought protesters to Washington in an effort to urge the high court to uphold the constitutionality of aggregate campaign contribution limits, in the most significant big money in politics case since Citizens United v. FEC.
With a bad ruling, the Roberts Court could unleash more than $1 billion in McCutcheon Money from just 1,500 elite donors.
Our data sets were provided and cleaned by Public Campaign. For the purposes of this report, Public Campaign used federal campaign contribution data made public by the Federal Election Commission (FEC) and then refined and augmented by the Center for Responsive Politics (CRP).