More than two years after the recession officially ended, 25 million Americans – 16 percent of the labor force – are still out of work or underemployed.1 There are more than four jobseekers for every job opening. 6.2 million people have been out of work for more than six months. While the economic consensus is that federal stimulus measures prevented an even greater loss of jobs and a more severe downturn,2 these actions were clearly inadequate.
Americans believe that hard work should be rewarded – people who go to work every day should not then be forced to raise their families in poverty. Yet today nearly a quarter of working adults in the U.S. are laboring at jobs that do not pay enough to support a family at a minimally acceptable level. Because their wages are so low, working people are forced to rely on public benefits, from Medicaid to food stamps to rental assistance, in order to make ends meet. Raising work standards would enable them to become more self-reliant and would raise the floor for all working people.
In 1935, with the passage of the Social Security Act, our national leaders made a promise to all citizens: after a lifetime of hard work, no older American would suffer from poverty in their old age. The passage of this landmark legislation was the embodiment of a deeply shared value: a dignified, economically secure retirement. Seventy-five years later, however, our nation has greatly changed and our ability to uphold this value is severely threatened.
Personal debt can stand as an insurmountable obstacle to Americans wishing to build assets and secure a place in the middle class. In addition to the critical last resort of bankruptcy relief, Americans need fair rules to ensure that lenders – from credit card companies to mortgage lenders to vendors of payday loans – don’t impose excessive interest rates, fees, and penalties that make it easier for American to get into serious debt and harder for them to get out.
The United States has long granted trade preferences to developing countries that meet various criteria. These criteria, which are stipulated by the Generalized System of Preferences (GSP), have changed with time — reflecting U.S. economic and foreign policy priorities.
While the criteria include non-support for terrorism, enforcement of intellectual property rights, and respect for internationally recognized worker rights, the GSP does not include an environmental provision.
The following report evaluates the Trade Adjustment Assistance (TAA) — the primary U.S. policy response to the job dislocations caused by trade. It shows the ways in which TAA has failed to respond adequately to the challenges facing dislocated workers. It highlights the need for a more comprehensive set of policies to help workers and families navigate the economic restructuring that has become an inevitable part of increasing trade and globalization.
Some Facts & Figures:
Wealthy nations, led by the United States, should move to reduce or eliminate all tariffs on imports from developing countries as one way to help offset the extraordinary costs these countries face in confronting climate change. If U.S. tariff policy continues on the current trajectory, the U.S. is likely to collect about $90 billion in import duties on products from developing countries, excluding China, by 2020.1 The combined total collected by the European Union, Japan, and other wealthy countries may exceed that amount.
Over the past eight years, even as the U.S. signed a number of new bilateral trade pacts, the U.S. government actually decreased its capacity for promoting strong labor standards and enforcing the labor provisions of trade agreements. The Bush Administration sought to slash funding for the Bureau of International Labor Affairs (ILAB) at the U.S. Department of Labor and, though it wasn't entirely successful in this effort, it still managed to significantly downsize the agency.
This report presents new evidence of how trade-related job losses are impacting women workers. It shows how women workers are concentrated in industries which have been drastically affected by the surge in cheap imports over the past decade. The report also shows that current policy responses to dislocations faced by women workers are woefully insufficient, with many laid off women workers receiving little help in securing comparably paying jobs or handling family obligations as they participate in retraining and conduct employment searches.
On Tuesday, December 13th, the Congressional Progressive Caucus unveiled the RESTORE the American Dream for the 99% Act. The bill, if passed, would create more than 5 million jobs and save more than $2 trillion. This is a comprehensive plan to put America back to work by reversing the failed policies of the past, which the “Super Committee” could not achieve.
Public Briefing is an occasional white paper series by the Public Works program of Demos. These papers include summaries of research and reports as well as essays and articles related to the work of the program.
An analysis of the images of government in the public mind.
After a careful review of dozens of surveys and thousands of survey questions, most conducted within the past five years, the author categorized several images of government that emerge from existing surveys. These images are somewhat subjective and are simply intended to illuminate patterns in opinion that can lead to strategic insights for communicators. The analysis is constrained by the limits of existing opinion data, meaning that other images of government undoubtedly exist but were not apparent in existing surveys.
Public Briefing is an occasional white paper series by the Public Works program of Demos. These papers include summaries of research and reports as well as essays and articles related to the work of the program.
Key findings from the first round of cognitive interviews.
Public Briefing is an occasional white paper series by the Public Works program of Demos. These papers include summaries of research and reports as well as essays and articles related to the work of the program.
Key findings from the second round of cognitive interviews about public perceptions of government.