The ongoing devaluing of Black life that’s now on full display forces us to confront America’s racist origins and to uproot our systems of racial violence, economic subordination, and hoarding of political power.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
The CARES Act passed fails to meet a simple moral test - that we protect the most vulnerable among us because it largely excludes immigrant and mixed-status families, including their U.S. citizen children, from stimulus payments.
COVID-19 is a threat to everyone, but the economic damage resulting from medically necessary quarantines and shelter-in-place orders is neither random nor equally distributed.
This pandemic is revealing the deeper inequities for Black and brown people that have always been present in our economy and democracy but that are often papered over in ordinary times.
The Disparate Impact standard is critical to continued and enhanced opportunity to access fair credit, housing, and homeownership. Demos strongly opposes efforts to undermine this longstanding enforcement tool.
Senator Elizabeth Warren just unveiled the first plan of the 2020 election cycle that comprehensively addresses both college affordability and student loan debt simultaneously.
Private credit reporting is failing for all of us who must rely on credit reports produced by for-profit companies to navigate financial transactions. For communities of color, credit scores evoke the decades of bank redlining and unequal access to credit whose impact persists to this day.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
Yesterday, the U.S. House of Representatives voted on a package of rules that include a “pay-as-you-go” or “PAYGO” provision, which mandates that new spending be offset by matching cuts or increases in revenue. Demos supports efforts to eliminate PAYGO requirements in federal law.