Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Rather than cutting funds for public needs while allowing police budgets to swell, cities, states, and the federal government must shift funding to the real priorities of communities.
We're all seeing systematic efforts to shift the economic and health risks of the pandemic from governments and employers and onto the backs of disproportionately Black and brown workers.
The Postal Service faces a $13 billion revenue loss this fiscal year alone; If the Postal Service is allowed to fail, it will be a tremendous blow to all Americans.
In the last ten days, the House has passed two much-needed bills for Black and brown people and working people of all backgrounds. The PRO Act, is the most far-reaching reshaping of U.S. labor law in decades. The CREDIT Act would overhaul the nation’s credit reporting system.
Baltimore’s campaign donors lack diversity across race, gender, and socioeconomic status. The Baltimore Fair Election Fund, designed with equity and community engagement at the forefront, can change that.