Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
The marquee bill, which features improvements to voting, campaign finance, and ethics laws, addresses the deep political, racial, and economic inequalities that plague our democracy.
Demos stands in strong support of H.R. 1, a visionary new bill that has the ability to transform our democracy by addressing some of the deep political, racial, and economic inequalities that have contributed to the current crisis of our democracy.
Demos strongly condemns these anti-democratic actions. They are blatant attempts to thwart the electoral system, subvert the rule of law, and entrench minority rule.
Yesterday’s election results were a major step forward for inclusive, multi-racial democracy in America. The country voted in candidates who look like America: Sharice Davids and Deb Haaland, the first Native American congresswomen; Rashida Tlaib and Ilhan Omar, the first Muslim congresswomen; Ayanna Pressley, the first black member of Congress from Massachusetts; Jared Polis, the first openly gay governor; Alexandria Ocasio-Cortez, the youngest female member of Congress; and at least 98 women were elected to the House of Representatives.
“For some 40 years now, the Supreme Court has been issuing decisions that make it difficult to regulate [money in politics],” Chiraag Bains, director of legal strategies at Demos, told WhoWhatWhy. “Citizens United is the crowning achievement of that effort.”
Each Organization Independently Concluded That His Record Is a Threat to Racial Justice
New York, NY – Racial justice organizations are opposing the confirmation of Supreme Court nominee Judge Brett Kavanaugh, as his record clearly demonstrates that he would be a threat to racial justice and hard-won civil rights achievements.
Union groups and other campaigners see such moves as an attack on their power to secure higher wages for workers. “[This is] an often low-paid and vulnerable workforce of predominantly women of color who do critical work helping seniors and people with disabilities with daily tasks,” said Amy Traub, the associate director of policy and research for Demos, a public policy organization that has published research on federal government wages. “These rules slash at workers’ ability to join together to improve their jobs”.
Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.
For the working poor, getting married is hardly a guarantee of ascendance, explains Amy Traub, an associate director of policy and research at the thinktank Demos. She highlights the reality of surviving with low wages, no paid sick leave, no paid parental leave, and no subsidized childcare. Traub’s research shows that a married couple will see their income go down by 14% after they have a child.
"The biggest issue facing police today is a crisis of public confidence. We have seen examples of racial discrimination, viral videos documenting misconduct, and widespread protest against incidents of police violence and the lack of accountability. Officers themselves report that it's a difficult time to be in law enforcement."