Citizens United, the misbegotten Supreme Court case granting corporations the right to spend unlimited money to influence elections, has entered its terrible twos.
Already, we've seen the first results of this Wild West approach to money in politics and it's not pretty. Everyone is using the biggest gun they can buy now that the Supreme Court shot the sheriff. And, as many of the guns are unregistered, anonymous character assassination abounds. The scandal of money in politics today is not what little remains illegal, but what is done legally.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
The citizens of Maine will be voting tomorrow whether to keep the same-day registration system that they’ve had for nearly four decades. Since 1973, Maine voters have been able to walk into a polling place or a municipal clerk’s office on Election Day and register to vote.
The New York Times ran a front page article this morning titled "As Scorn for Vote Grows, Protests Surge around Globe." Nicholas Kulish writes that across the globe, from Spain and Greece to Israel and India, political protests are being motivated not just by rising economic inequality but by a growing feelin
A photo voter ID law signed by Republican presidential candidate Rick Perry is unnecessary, unfair, restrictive and intentionally discriminates against African-American and Latino voters, a coalition of civil rights groups will argue in a letter to the Justice Department on Wednesday.
Law that tries to exclude human judgment of right and wrong always veers towards unintended places - as with the Rockefeller drug laws, or "three strikes" laws that send petty criminals to jail for life.
In the past 15 years the ramifications of poor credit have grown, as credit score "mission creep" has set in, said Amy Traub, a senior policy analyst with the New York-based think tank Demos and author of the recently released report "Discrediting America." Credit scores determine not just the interest rates paid on material goods, such as a cell phone or car, but also the pricing of utilities and insurance. Approximately 60 percent of employers use credit reports to screen job applicants.
Amy Traub, a senior policy analyst at watchdog group Demos, says that credit-based insurance scores hurt lower-income people more because they are more likely to have lower scores. She noted a study that showed while those with lower scores made more claims because they couldn't swallow the costs, the cost of those claims were not necessarily greater.
In its bombshell of a report “Discrediting America,” the nonpartisan public policy research group Demos sums up the problem for black and Latinos:
Credit reports largely mirror racial and economic divides, with African Americans and Latinos disproportionately likely to have lower scores. In turn, these communities are more likely to be offered high-priced loan products, which may contribute to more defaults, maintaining and amplifying historical injustice.
“If you’re out of work for a long time, you have difficulty paying your bills,” says Amy Traub, coauthor of a June report from the think tank Demos that calls for reform of the credit reporting industry. “If potential employers are looking at credit scores, how on earth are you going to pay your bills then?”
What’s more, the credit bureaus themselves acknowledge there is no proof of a link between a person’s credit report and their suitability as an employee.
Why is it important for civil rights and good government groups to to be granted status as intervenor defendants in a lawsuit about counting prisoners in redistricting?
Because the legislative commission charged with drawing the lines, LATFOR, hasn't exactly been vigorous in defending itself in a lawsuit filed about the issue, they say.
Insurers justify the use of credit screening for insurance purposes by pointing to internal industry data showing that, on average, people with lower scores are more likely to make an insurance claim. The problem is, they don’t have a convincing explanation for why people with poor credit tend to make more claims.
Today, six in ten employers say that they check the credit histories of some or all prospective employees before making final hiring decisions. This traps many jobseekers in a devastating catch-22.
As currently drawn, five Massachusetts House districts would have too few residents to meet the Supreme Court's standard - if inmates are not counted as living there, according to Brenda Wright of Demos, a public interest group with a Boston office. She testified before the committee in Dorchester last month.