A report on the ability of local communities to decide, based on their own form of local government, how they may enact policies to protect immigrant rights.
In 2010 and 2011, Maryland and New York took bold steps to correct the problem known as prison gerrymandering, a problem resulting from the United States Census Bureau’s practice of counting incarcerated individuals as residents of their prison cells rather than their home communities.
As part of an effort to reshape rules around debt and lending to reduce racial wealth inequality, we propose establishing a public credit registry to gradually replace the current for-profit credit reporting system.
The Bill of Rights has been a central touchstone for Americans throughout history, especially when faced with existential challenges to the legitimacy of American government.
If included, analysts predict the question would effectively deter 6.5 million people – overwhelmingly from historically undercounted communities – from participating in the 2020 Census.
Private credit reporting is failing for all of us who must rely on credit reports produced by for-profit companies to navigate financial transactions. For communities of color, credit scores evoke the decades of bank redlining and unequal access to credit whose impact persists to this day.
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
Baltimore’s campaign donors lack diversity across race, gender, and socioeconomic status. The Baltimore Fair Election Fund, designed with equity and community engagement at the forefront, can change that.
Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
The idea of canceling student debt has become a topic of considerable debate. Here's what you need to know about the Warren and Sanders student debt plans and what still needs to be answered.