Why this lawsuit was filed challenging South Dakota’s numerous violations of the National Voter Registration Act (NVRA), what a federal court found in the suit, and what the case's settlement agreement means for voters in South Dakota.
"Ensuring that all eligible South Dakotans, particularly Native Americans who have been systemically disenfranchised by the state, have the right to vote puts us a step closer to realizing a more just, inclusive, democracy.”
Fifty-seven years ago, the Voting Rights Act became law. Today we find our democracy regressed in a moment eerily similar to that turning point in 1965.
This country’s sordid history of anti-voter discrimination—particularly against Black and brown voters—warrants scrutiny of practices that make it harder for eligible voters to cast a ballot.
Everything about this law is thoroughly anti-democratic and designed to silence Black and brown people as the number of Floridians of color who are eligible to vote increases.
It’s time for America to lead by example and take action to repair our broken system. There is much work to do around the world, but for this country, saving democracy must start at home.
"For the sake of millions — people watching their rents go up while their wages don’t, parents who need support in tackling the ever-rising cost of child care, and seniors who regularly must decide whether they can afford their bills or their pills — the Senate must pass this legislation.”
Tomorrow the United States Supreme Court hears oral arguments in a case that has great relevance for our efforts to build an inclusive, multiracial democracy.
The Build Back Better Act would dramatically help working people and families. Now, the passage of this once-in-a-lifetime framework is in the hands of a few legislators who are beholden to corporations and the ultrarich.
"The Freedom to Vote Act — the most significant voting rights bill in generations — would be a giant step toward our goal of creating a just, inclusive, multiracial democracy."
"This agreement to bring the state of Kansas back into compliance with the National Voter Registration Act is a win for the residents of Kansas, who will now have more access to voter registration and greater opportunity to vote and enjoy full participation in the democratic process."
“The actions outlined today are a good start and, with additional consultation, creative thinking, and commitments, have the potential to transform how and where people register to vote all across America."
President Biden's Executive Order on Promoting Access to Voting requires federal agencies to submit plans to the White House on how they can promote voter registration for eligible persons they serve.
Congress must act swiftly to advance this pro-democracy legislation. The Freedom To Vote Act is a significant structural voting rights reform package that advances racial equity and moves us toward an inclusive democracy.