In 2020, a different group of grassroots outsiders increasingly is setting the terms of debate on the left. They are being led by black and brown people, young people, women, immigrants and working people—often outside the control of the traditional gatekeepers of American politics.
Every election, large numbers of eligible voters are denied their fundamental right to vote because they are behind bars when ballots are cast. Here's what we're doing about it.
It is time for us to recognize the right of sovereignty and self-determination for the over 4 million combined residents of Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, American Samoa, the Northern Mariana Islands, and Washington, D.C.
Ensuring just and equitable access to and ownership of one our most vital natural resources—energy—is vital to building a vibrant, inclusive democracy.
The global coronavirus pandemic threatens to disrupt the Presidential
Preference Primary election in Florida. The extension of vote-by-mail options and other accommodations at polling places is necessary.
"This will have serious consequences for staff morale at the justice department, for the credibility of justice department attorneys in court, and for the public’s sense that the justice system is fair."
Boosting the returns on homeownership for black families would reduce the wealth gap with white families by more than $17,000, or 16%, according to a 2015 report from the public-policy organization Demos and the Institute for Assets and Social Policy at Brandeis University.
“These are folks who are serving [and] preparing food for all of the rest of us. It's a recipe for contagion when...the people preparing your food cannot afford to stay home when they have a contagious disease.”
This pandemic is revealing the deeper inequities for Black and brown people that have always been present in our economy and democracy but that are often papered over in ordinary times.
"Like in previous moments of crisis, whether it's the Great Depression or the 2008 financial crisis, we will need new governmental bodies to address the public needs at this scale."