In the midst of a Twitter feed alight with stories about police being used to shut black people out of places to eat, drink, exercise, and relax, comes a story about Trump’s Department of Housing and Urban Development (HUD) using policy to do the same. The federal government is adding new and significant hurdles to communities of color — particularly black people — being able to access housing.
The Black Census Project is intended to “give us a better sense of who black people are, where we are, and what we hope and dream for,” says Alicia Garza who also helped start the Black Lives Matter movement.
A 2013 survey by Demos, a public policy organization that combats inequality, showed that 10 percent of respondents who were unemployed had been informed that they would not be hired because of some facet of their credit history. The same survey indicated that 1 out of every 7 job applicants with “blemished credit histories” had been told they were not hired because of their credit history. [...]
Even before the Equifax breach, the integrity of credit reports was murky at best. A Federal Trade Commission report found that as many as one in five consumers had a credit error from one of the top reporting agencies (Equifax, Experian, and TransUnion). But the fundamental problem isn’t data integrity—it’s economic justice. According to a survey by the think tank Demos, declining credit was associated more with misfortunes and unforeseeable crises than with a lack of financial responsibility.
The Congressional Black Caucus budget should be implemented because it calls for racial equity in future infrastructure and investments; improving public transit infrastructure, noting that people of color are heavy users of it; and school infrastructure, saying that modernized buildings held reduce achievements gaps.
Without the Consumer Financial Protection Bureau, lenders preying on communities of color would continue to pull in windfall gains, while widening the racial wealth gap and undermining the precarious financial stability of vulnerable households.
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
The California legislature is pushing its own ambitious legislation, and is one of several Western states teaming up with Canadian provinces to collaborate on climate solutions. Many now see New York, and the CCPA in particular, as presenting the next opportunity for promising state-level action.
New York, NY - With the House of Representatives poised to vote on H.R. 10, the Financial CHOICE Act, Amy Traub, Associate Director, Policy and Research at Demos, issued the following statement:
If you’re a senior struggling with credit card debt like Green, you’re not alone. In 2012, for the first time, middle-income households headed by someone over 50 years old carried more credit card debt on average than households of people younger than 50, according to the Demos National Survey on Credit Card Debt conducted with AARP’s Public Policy Institute. Half of those over 50 had medical debt on their credit cards, and a third said they used credit cards to finance daily expenses. [...]
Washington, D.C., is the latest jurisdiction to consider legislation to prevent employers from conducting credit history screens for most job applicants.
Currently 11 states, New York City and Chicago have passed legislation limiting the use of credit checks in the hiring process. The states include California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Oregon, Vermont and Washington.
Federal deficit hawks in Congress, driven by ideology and the campaign donations of, for lack of a better term, millionaires and billionaires, held yet another hearing last week about the national debt — but U.S. lawmakers continue to ignore the debt that is causing real trouble for the nation.
The debt danger Americans should really worry about comes from credit cards and student loans.[...]
Amid soaring inequality and stagnant wages, consumers in the United States collectively accumulated a stunning $34.4 billion in credit card debt during the second quarter of 2016 alone, according to a new report from the personal finance website WalletHub.
When environmentalists speak of climate change, they often talk of “future generations.” But generations already here are poised to suffer long-term consequences. Climate change will affect millennials drastically—including in their wallets.
Every day, many U.S. families must make the impossible choice of falling into debt to pay for critical medical care or foregoing necessary treatment. In 2014, 64 million people were struggling with medical debt and it is the leading cause of bankruptcy in the United States.
If the twin threats to public pensions continue, African American retirees may lose much of the retirement security they’ve gained over the past half-century.
(BOSTON, Mass.)- Today, a broad coalition of consumer, civil rights, labor, and community organizations issued a letter strongly urging members of the U.S. House of Representatives to support of H.R. 5282, the Comprehensive Consumer Credit Reporting Reform Act of 2016, introduced today by Congresswoman Maxine Waters.
Over the last decade, an increasing number of cities and states passed laws limiting the use of credit checks in hiring, promotion, and firing. These laws have been motivated by the reality that personal credit history is not relevant to employment and that employment credit checks prevent otherwise qualified workers with flawed credit from finding jobs, and that unemployed workers and historically disadvantaged groups, including people of color, are disproportionately harmed by credit checks.
“Super PACs likely encouraged more candidates to get into the 2016 GOP presidential race,” said Jay Goodliffe, a political science professor at Brigham Young University. “Even if their polls were not initially good, or there were other setbacks, the super PAC could help keep them afloat.”