Union groups and other campaigners see such moves as an attack on their power to secure higher wages for workers. “[This is] an often low-paid and vulnerable workforce of predominantly women of color who do critical work helping seniors and people with disabilities with daily tasks,” said Amy Traub, the associate director of policy and research for Demos, a public policy organization that has published research on federal government wages. “These rules slash at workers’ ability to join together to improve their jobs”.
The Supreme Court’s Citizens United decision has made it even more difficult for minorities to affect politics with money, said Adam Lioz, political director for the left-leaning advocacy group Demos.
Judge Kavanaugh's record raises serious concerns that he would expand the power of big money in politics, weaken voter protections, and insulate the president from the rule of law.
Chiraag Bains, Director of Legal Strategies for Demos
“Do you believe that the Constitution requires that we allow corporations and wealthy individuals the unfettered ability to translate their economic might into political power through campaign contributions and expenditures—even if it drowns out the voices of working-class Americans and erects barriers to candidates of color who lack access to big money and the mostly white donor class?”
For the working poor, getting married is hardly a guarantee of ascendance, explains Amy Traub, an associate director of policy and research at the thinktank Demos. She highlights the reality of surviving with low wages, no paid sick leave, no paid parental leave, and no subsidized childcare. Traub’s research shows that a married couple will see their income go down by 14% after they have a child.
In answer to the question, "why, after 200 years, [...] do we need an amendment to say that we are equal citizens?," Demos Senior Advisor for Legal Strategies Brenda Wright lays ou
While no law prevents outside donors, for example, from investing in the campaign of a low-income person, the likelihood that they’ll do so is low. The problem is social capital: Low-income people lack it, and so their personal networks do not often contain millionaires with open pocketbooks.
D.C. Mayor Muriel E. Bowser (D) has signed a law that will create publicly financed elections, reversing her previous opposition to a plan that advocates say will help curb money’s influence in District politics.
Bowser announced that she was throwing her support behind the Fair Elections Act, which was approved unanimously by the D.C. Council in February. The law, which will first affect elections in 2020, will steer millions annually toward the campaigns of local candidates and is aimed at reducing their reliance on deep-pocketed donors. [...]
[T]he pain of retail sector hemorrhaging will be most severe for Black workers considering retail is the second largest Black population employer. Nearly 12 percent of retail workers are Black – close to their overall population ratio. And 54 percent of Black retail workers are supporting households, according to think tank Demos, the highest proportion of any demographic group in that sector. Black retail workers also suffer the highest poverty rates.
The D.C. Council unanimously backed publicly financed campaigns Tuesday, a move lauded by clean-government advocates in a city long plagued by its association with a pay-to-play culture.[...]
There are specific reforms that could help black families. Standardizing same-day voter registration across states would benefit communities of color, which face disproportionate barriers to civic participation.
Washington, D.C.-- Today’s 5-0 vote by the Committee on Judiciary and Public Safety to advance the Fair Elections Act of 2017 (B22-0192) to the full Council for consideration is a major step forward for the campaign, supporters said today. They called on the Council to immediately schedule a vote to pass the legislation.
Councilmembers Charles Allen, David Grosso, Anita Bonds, Mary M. Cheh, and Vincent C. Gray voted unanimously in favor of the legislation, which passed without amendment.
For several years, Demos and our partners have been working to fulfill our Constitution’s democratic promise by forging a new legal order that is open to money-in-politics reforms, and marshalling the factual and legal arguments that could help the Court move in this direction.