Federal deficit hawks in Congress, driven by ideology and the campaign donations of, for lack of a better term, millionaires and billionaires, held yet another hearing last week about the national debt — but U.S. lawmakers continue to ignore the debt that is causing real trouble for the nation.
The debt danger Americans should really worry about comes from credit cards and student loans.[...]
Our city governments make decisions that affect us most, yet we know very little about the ways that money influences them. In a previous post I explored new evidence that people of color are not well represented by their councils. One possible reason is the overwhelmingly white municipal donor classes.
Campaign finance reform crusaders on Wednesday lauded a D.C. Council measure that would forbid political action committees from raising unlimited funds in nonelection years and ban businesses from donating to candidates who could influence their contracts with the city.
The “Campaign Finance Transparency and Accountability Amendment Act of 2016” is part of a bevy of bills aimed at increasing the political distance between candidates and businesses in the District.[...]
Imagine a rich person. For most Americans, the image that comes to mind is a wealthy white man. While white men certainly make up a disproportionate share of the wealthy, there is growing diversity among the wealthiest members of society. Given the increasing political salience of racial justice and gender equity, this diversity could have impacts on policy. I find that there are indeed large differences between rich men and rich women (defining that group as those earning more than $150,000 a year), as well as between rich white people and rich people of color.
D.C. Council member Kenyan R. McDuffie said he will introduce emergency legislation to bar contributions to political action committees during non-election years in an effort to close what some view as a major campaign finance loophole before the start of 2017.
“It’s important that we address the issue as soon as possible, before Jan. 1,” McDuffie (D-Ward 5) said. “There’s a lot of support for it from what we’ve seen from the public in general.”[...]
Washington, D.C., is the latest jurisdiction to consider legislation to prevent employers from conducting credit history screens for most job applicants.
Currently 11 states, New York City and Chicago have passed legislation limiting the use of credit checks in the hiring process. The states include California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Nevada, Oregon, Vermont and Washington.
As he's packed his proposed Cabinet with wealthy white men, President-elect Donald Trump has been criticized for assembling an administration that doesn't look like America, much less the "forgotten men and women" on whose behalf he claimed to have campaigned.
With the court split 4-4 on this and other issues, the stakes couldn’t be higher. Mr. Gorsuch’s record suggests he’s not the person to shift the tide toward building a democracy in which the size of our wallets doesn’t determine the strength of our voices. Senators must press for clear answers.
More than 90 percent of voters (including 91 percent of Trump voters) say that it is important for Trump to nominate a Supreme Court justice open to limiting big money in politics.
If you’re a senior struggling with credit card debt like Green, you’re not alone. In 2012, for the first time, middle-income households headed by someone over 50 years old carried more credit card debt on average than households of people younger than 50, according to the Demos National Survey on Credit Card Debt conducted with AARP’s Public Policy Institute. Half of those over 50 had medical debt on their credit cards, and a third said they used credit cards to finance daily expenses. [...]
This week, the Federal Reserve Bank of New York offered continuing evidence of the student debt crisis. Outstanding student debt again topped $1 trillion in the fourth quarter of 2013, making it the second-largest pool of debt in the nation behind mortgages. This has tripled in just a decade, as higher-education prices increased faster than medical costs, up 500 percent since 1985.
Economist Kenneth Boulding famously said, “Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist.” But it's not just economists who believe that anymore. Such ideas are still widely accepted by thought leaders, journalists, and politicians who, together, form a strong consensus that the U.S. recovery should be bolstered by natural gas exploration and production.
Biola Jeje, 22, graduated Brooklyn College last May with a degree in political science and a mission: Force lawmakers to address the $1.2 trillion student debt crisis. [...]
Jeje left college with $9,500 in student loans, less than half the $29,400 national average for four-year college graduates. She and her fellow activists are mobilizing support to march on Albany, New York state’s capital, to deliver a message to legislators. [...]
An elite class of wealthy donors who have gained mounting influence in campaigns now has the ability to exert even greater sway.
A Supreme Court decision Wednesday to do away with an overall limit on how much individuals can give candidates and political parties opens a new spigot for money to flow into campaigns already buffeted by huge spending from independent groups. [...]
The Supreme Court on Wednesday continued its crusade to knock down all barriers to the distorting power of money on American elections. In the court’s most significant campaign-finance ruling since Citizens United in 2010, five justices voted to eliminate sensible and long-established contribution limits to federal political campaigns.
Any doubts about the determination of an activist United States Supreme Court to rewrite election rules so that the dollar matters more than the vote were removed Wednesday, when McCutcheon v. Federal Election Commission was decided in favor of the dollar. [...]
In the past four years, under the leadership of Chief Justice John Roberts, the Supreme Court has made it far easier to buy an election and far harder to vote in one. [...]