The response to the COVID-19 crisis must include investments in public goods and health infrastructure, breaking up concentrated economic power, and equitable access for Black and brown communities.
Credit reports and scores control access to public goods people need. Yet, in the midst of a global pandemic and economic collapse, remaking the nation’s credit reporting system is not the top concern.
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
Gulf Coast communities face the same environmental and racial injustices they faced during Hurricane Katrina—except now with the overlapping crises of COVID-19, economic collapse, and uprisings for Black Lives. Policy change must undo this injustice.
We're all seeing systematic efforts to shift the economic and health risks of the pandemic from governments and employers and onto the backs of disproportionately Black and brown workers.
The COVID-19 pandemic is an environmental justice crisis—it has exposed inequalities that have persisted in places across the country with decades of pollution.
In the last ten days, the House has passed two much-needed bills for Black and brown people and working people of all backgrounds. The PRO Act, is the most far-reaching reshaping of U.S. labor law in decades. The CREDIT Act would overhaul the nation’s credit reporting system.
The future of our planet demands that we recognize our historic inequities and prioritize those who have been most impacted by climate change throughout history.