In 2010 and 2011, Maryland and New York took bold steps to correct the problem known as prison gerrymandering, a problem resulting from the United States Census Bureau’s practice of counting incarcerated individuals as residents of their prison cells rather than their home communities.
Demos strongly urges the Department of Homeland Security to withdraw the proposed rule to radically enlarge the list of criteria that will be used to decide whether an immigrant is likely to become a “public charge.”
Demos Senior Campaign Strategist, Vijay Das, gave the following prepared remarks urging the Supreme Court to rule in favor of protecting the freedom to vote.
Dramatic new public policy initiatives are needed to accomplish two broad interrelated goals: to ensure that all Americans have a chance to move into the middle class and, second, to ensure greater security for those in the middle class.
On the manner in which incarcerated populations are counted for purposes of redistricting. This issue has become increasingly important to the fairness of redistricting around the country.
Recommendations for the Special Joint Committee on Redistricting as it seeks to assess lessons learned after the 2010 Census and to set goals for the next Census redistricting process.
By passing this proposed constitutional amendment, and laying the groundwork to enact SDR, Maryland would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on the same day.
By enacting H.B. 5024, Connecticut would become the 10th state to permit eligible citizens to both register and vote on Election Day and/or during the early voting period.
The assault on the right to vote witnessed in 2011 is historic in terms of its geographic scope and intensity. Legislation enacted in states across the country to require government-issued photo identification and/or prove citizenship to register to vote, make voter registration more difficult, and curtail early voting is nothing short of blatant vote suppression, the likes of which has not been seen in generations.
The Veterans Voting Support Act required that the Department of Veterans Affairs (VA) agree to state designations of its facilities as voter registration agencies under Section 7 of the NVRA.
Although photo ID and proof of citizenship proposals are offered as necessary to prevent fraud in elections, we know that the facts do not warrant these extreme measures.
Testimony of Demos Counsel Lisa J. Danetz before the United States House of Representatives Subcommittee on Elections on the challenges the National Voter Registration Act presents to public assistance agencies.
The No Representation Without Population Act would correct within the state of Maryland a long-standing flaw in the decennial Census that counts incarcerated people as residents of the wrong location.