Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
Many states can designate federal agencies via a simple letter from their chief election official. This sample letter is directed to USCIS, but it can be adapted for any federal agency/program.
This case study follows the Texas Organizing Project as it worked to build power and equity for working-class Black & Latino communities in greater Houston after Hurricane Harvey—ultimately implementing a winning 3-part inside-outside strategy.
This case study highlights how New Economy Project and the Public Bank NYC coalition are pressing for the creation of a public bank for New York City, as part of a broader vision for economic and racial justice.
This case study follows the coalition For Us Not Amazon (FUNA) and members of the Athena Coalition as they organized to prevent one of the biggest corporations in the world from taking over the civic, social, and political life of Northern Virginia and beyond.
How our work to enforce Section 7 of the National Voter Registration Act has resulted in over 3 million new voter registration applications through public assistance agencies.
Our current voter registration system, which is designed as a voter-initiated or “self-registration” system, creates barriers to registration that do not serve any significant purpose in a democracy. Automatic voter registration is the answer.
To fairly evaluate any higher education reform proposal, we must understand the ways that these dual burdens—less wealth and more debt—lead to worse outcomes for Black students than white students.
The Deceptive Practices and Voter Intimidation Prevention Act of 2011 would protect the right to vote, the indisputable cornerstone of our democracy, without interfering with rights granted under the First Amendment. Congress should act quickly to pass this needed legislation.
We are concerned that given Ms. DeVos’ track record to privatize public education and her lack of a clear position concerning the affordability crisis in higher education, the committee cannot properly assess whether Ms. DeVos is fit to run the U.S. Department of Education.