A median-income, two-earner household will pay nearly $155,000 over the course of their lifetime in 401(k) fees, according to a new analysis by national public policy center Demos.
If you think your employer knows more about your 401(k) plan's fees than you do, think again. Sponsors of some 401(k) plans don't understand the fees they're paying toward plan administration, says a new report by the U.S. Government Accountability Office. The GAO reported on one case, in fact, where a relatively large plan underestimated its recordkeeping costs by $58,000. And more than 90 percent of plan sponsors don't use free tools the government supplies to help compare costs among 401(k) plan providers, the report says.
Mutual fund fees in 401(k) plans can look tiny—a median of 1 percent of assets per year, says financial-data provider Morningstar. But over a lifetime of saving, they can really scramble your nest egg. A recent study by Demos, a research and advocacy group, found that an American household of two median-income earners will pay, on average, almost $155,000 in 401(k) fees over 40 years. Yes, you read that right.
Your retirement account statement likely does not tell you this, but fees are adding up on your IRA or 401(k) over time – and they can be substantial, as much $155,000 for a median income, two-earner family over a lifetime.
That was not a misprint. In many areas, that amount will buy you a nice home.
The research and advocacy group, Demos, outlines the cost of retirement funds in a new report.
Yikes! The advocacy group Demos reports that a two-income couple — earning a median income over their careers — spends an average of $154,794 during their working lives on 401(k) fees. Fees, Demos says, eats up nearly one-third of their investment returns.
A higher income couple pays even more in fees: $277,969.
The Boston Review recently hosted a forum titled, How Markets Crowd Out Morals, in which Michael Sandel wrote the lead essay, arguing that we as a society should be questioning which institutions we allow to be defined by market norms.
In the latest unfortunate news at the intersection of motherhood and politics, stay-at-home moms are doing worse emotionally than their working counterparts.
Washington, D.C. -- The United States Supreme Court should not summarily reverse the decision of the Montana Supreme Court upholding a state law restricting corporate spending in Montana elections, argue former acting Solicitor General Walter Dellinger and Professor James Sample of Hofstra Law School in an amicus brief filed today and authored by Arnold & Porter LLP and Demos.
Hartford, CT. – A coalition of good government groups including Common Cause, Demos, People For the American Way, Public Citizen, Credo Action and others are calling on Connecticut Governor Dannell Malloy to sign H.B. 5556, “Changes to Campaign Finance Laws and other Election Laws,” which just passed the General Assembly. The bill would require public disclosure of major corporate and individual donors to Super PACs and other independent groups, bringing increased transparency and accountability to Connecticut’s elections.
Every single working day of the year, American women pay a 22.6 percent gender tax on their income. By gender tax, I mean a negative transfer imposed upon women’s wages which reduces the wealth they control and increases the amount of time they work. Feminists know the gender tax as the pay gap (in 2010, the median full-time, year-round woman earned $10,784 less than her male counterpart) as well as Equal Pay Day (to earn his income of $47,715, she had to work until April 17, 2011—an extra 15 weeks on the job).
NEW YORK – A new report reveals that African Americans remain disproportionately excluded from corporate and nonprofit board membership in New York City: Of the 697 directors that sit on the boards of the city’s 25 largest employers, only 5.7 percent are black. The study, by John Morning and national policy center Demos, also surveyed black participation on the boards of 14 premiere cultural institutions in New York City, finding that only 33 of the total 581 directors were African American.
In the past 72 hours since its introduction, The Budget For All – an innovative, values driven fiscal plan to keep America exceptional in the 21st Century – has inspired support from noted economists, renowned think tanks and cutting-edge advocacy organizations.
Say you’ve got a booming industry, one that already employs 2 million workers in the U.S. and is poised to add 1.3 million additional jobs by 2020. Imagine that the jobs cannot be off-shored, that the work helps decrease federal deficits, and millions of Americans depend on the industry just to get through their daily lives.
While the attention of Connecticut's legislature has been occupied by the recent budget battles, an even larger crisis has been brewing: retirement security.
We are seeing the results of a radical shift in employer-provided retirement benefits. In the past decade, the percentage of private-sector Connecticut workers whose employer offers a retirement plan has fallen from 68 percent in 2001 to 58 percent today, effectively shutting nearly 650,000 workers out of any workplace retirement plan to supplement Social Security.
And while the quantity of benefits was declining, the quality of those benefits was deteriorating as well.
Some youngsters want to grow up to become artists or athletes or firefighters. Some want to be doctors or dancers. Charles Walker wanted to own a supermarket.
“Ever since I can remember, I wanted my own grocery store,” he said over lunch on a quiet afternoon in snowbound Detroit last year. To Walker, “grocery store” meant a gleaming, well-run supermarket, not necessarily huge but well stocked and scrupulously clean, with fresh meats and produce and first-class customer service.
State government should offer a retirement plan to the increasing number of people whose companies don't provide a pension or a 401(k) savings program, labor groups and other advocates this week told a legislative panel.
The Labor and Public Employees Committee has raised a bill that would create a task force to study that concept and report back when the 2013 General Assembly session convenes next January.