(New York, NY) – Today, national public policy organization Demos will release a new report examining the latest CEO-to-worker compensation ratios of the largest publicly traded fast food companies and shows that the fast-food industry has the greatest pay disparity in our economy, with ratios exceeding 1,000-to-1.
WASHINGTON, DC – Citing a recent report which found an alarming 1000-to-1 pay disparity between fast food CEOs and their front line workers, Senator Menendez again called on Securities and Exchange Commission Chair Mary Jo White to finalize its rule requiring publicly traded companies to disclose the ratio between the compensation of their CEO and median worker, as directed by Section 953(b) of the Dodd-Frank “Wall Street Reform Act”.
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Today, President Obama will sign an Executive Order that will encourage federal agencies to not contract with companies that violate labor laws, and require federal contractors to disclose any record of wage, labor and anti-discrimination law violations.
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
On September 12 2014, the Massachusetts legislature sent the United States Census Bureau a resolution adopted by both chambers, calling on the Census Bureau to reform its outdated practice of enumerating incarcerated persons as “residents” of the prisons in which they are temporarily incarcerated.
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
(New York, NY) – Yesterday, the Illinois General Assembly passed Senate Bill 172, which would allow voters to register and vote on Election Day. This bill’s passage follows the successful implementation of the state’s pilot program this past November, and would also offer a grace period for registration on university campuses, expand early voting, and modernize current registration processes.
In response, Demos Vice President of Policy and Outreach Lenore Palladino issued the following statement:
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
Today, citing clear evidence that the State of California is violating its federally-mandated responsibility to offer California drivers and ID card holders the opportunity to register to vote, attorneys from Demos, Project Vote, ACLU Foundation of San Diego and Imperial Counties, and the global law firm Morrison & Foerster sent a pre-litigation notice letter to the California Secretary of State on behalf of the League of Women Voters of California, ACCE Institute, California Common Cause, the National Council of La Raza, and several individual California citizens.
(New York, NY) – Though much research has been devoted to how public policy choices such as increasing the minimum wage can address economic disparities, there has been no systematic analysis of the types of public policies that offer the most potential for reducing the racial wealth gap.
BOSTON, NEW YORK, and WASHINGTON, D.C. – Today, voting rights advocates announced a settlement with the Massachusetts Department of Transitional Assistance (DTA) that will ensure that hundreds of thousands of eligible Massachusetts citizens are provided opportunities to register to vote in compliance with the National Voter Registration Act (NVRA). In light of the settlement, the parties have jointly requested that U.S. District Court Judge Denise J.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the King v. Burwell Supreme Court ruling:
"We, the undersigned organizations working to advance racial justice and health equity in the United States, are pleased that the U.S. Supreme Court has found that health insurance subsidies authorized by the landmark Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) will remain intact.
Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the HUD's new fair housing rule:
"The Housing and Urban Development’s (HUD) release of the final 'Affirmatively Furthering Fair Housing Rule' is a courageous and necessary step by President Obama and HUD Secretary Julián Castro to move our country past the artificial barriers that have divided us and toward a more inclusive and democratic society.
Demos Vice President of Policy and Research Tamara Draut issued the following statement:
"After two months of deliberations, hearings, and moving testimonies, the wage board created by Governor Cuomo voted yesterday to recommend a wage increase in a series of steps to $15 an hour by 2018 in New York City and by 2021 in the rest of the state. Fast-food workers’ decision to challenge their powerful corporate bosses was a huge risk—and it paid off.
Demos Senior Policy Analyst Amy Traub issued the following statement about the New York City credit checks bill that goes into effect today:
"Today, New York City will enact the nation’s strongest ban on employment credit checks. Demos applauds the Council and the Mayor—and all our coalition partners who worked hard over the years to make this victory possible. This bill will protect more workers than any previous one and virtually eliminates this illegitimate and discriminatory barrier to employment.