COVID-19 has exposed longstanding racial and economic inequalities in American life, which is evident in the fact that communities of color are being hit the hardest by both the medical and the economic impacts of the virus.
Private credit reporting companies should be replaced by a publicly run credit registry that operates in the public interest and that automatically corrects for events like natural disasters and global health crises.
“The troubling gap in voter turnout among racial groups indicates an immediate need for lawmakers to address the issues, both historic and current, that continue to silence Black and Brown voters.”
Over 100 community, civil rights, consumer, and student advocacy organizations urge House and Senate leadership to insist on student debt cancellation for all borrowers during negotiations over the next coronavirus relief package.
"To say that people post-crisis, as they try to rebuild their lives, have to carry the impact of this is just another round of disadvantage and discrimination.”
The COVID-19 crisis has cast into stark relief what has always been true: the wealth and prosperity of the U.S. economy rests on the labor, and the lives, of black and brown communities.
States must now take swift action to design racially equitable voting systems—including dramatically scaling up vote by mail, while also maintaining accessible in-person voting—so communities are not disenfranchised this fall.
"Imagine any financial transaction you make and someone says the price of this thing is $100,000, but you are very likely to pay nothing, but first you have to fill out all these forms."
Written testimony of Demos President K. Sabeel Rahman before the US House of Representatives Committee on the Judiciary Subcommittee on Antitrust, Commercial and Administrative Law
If we are to survive this crisis—and imagine a more equitable, dynamic economy to come, we must start with a recommitment to the value of universal, inclusive public infrastructure.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
"Black and Latinx borrowers [are] more likely to be denied credit than white borrowers and more likely to be charged higher interest rates [...]. [O]ne of many ways the financial deck is stacked against Black and brown consumers.”
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
The Executive Order on Racial Equity represents a firm commitment by the Biden Administration to champion racial equity and to advance equitable practices in data collection and data provision.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
"Although credit scores never formally take race into account, they draw on data about personal borrowing and payment history that is shaped by generations of discriminatory public policies and corporate practices that limit access to wealth for Black and Latinx families."