July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
Washington, D.C.-- Today’s 5-0 vote by the Committee on Judiciary and Public Safety to advance the Fair Elections Act of 2017 (B22-0192) to the full Council for consideration is a major step forward for the campaign, supporters said today. They called on the Council to immediately schedule a vote to pass the legislation.
Councilmembers Charles Allen, David Grosso, Anita Bonds, Mary M. Cheh, and Vincent C. Gray voted unanimously in favor of the legislation, which passed without amendment.
The United States Court of Appeals for the First Circuit issued a pair of decisions affirming campaign finance disclosure provisions in Maine and Rhode Island. I let out a sigh of relief when I read them.
One grievance of the protesters targeting Wall Street is that financial elites wield way too much power in our democracy. That complaint is hardly new, but the latest figures on money in politics tells a truly troubling story about the vast resources that Wall Street has put into shaping both the legislative process and elections.
Last month, the White House introduced a program that would effectively overhaul the tax code and, as Robert Kuttner put it, "locked [Obama] in as a defender of social insurance and working Americans." The five-pronged tax plan would cut rates and inefficient and unfair tax breaks, increase investment and growth in the United States, reduce the deficit by $1.5 trillion over 10 years and -- most contentiously -- institute the "Buffett rule."
Occupy Wall Street has already accomplished a great deal by shifting public discourse in this country. Instead of focusing on the need for austerity and deficit reduction, attention is rightly being directed at economic disparities and the deep structural problems that the United States faces.
NYPIRG released a report last week of the largest donations in New York state politics over the past year. The numbers, while no longer surprising, mirror the disturbing state of campaign spending at the federal level, and they raise some important questions about the underlying institutions necessary for democratic elections and political accountability.
Eliza Carney has an interesting piece in Roll Call observing that in light of Congressional inaction, several federal agencies have now moved to center stage in the fight over unrestricted campaign money.
TheWall Street Journal ran a disingenuous and misleading opinion piece on Sunday evening titled "The Corporate Disclosure Assault," arguing that “[u]nions and liberal activists are using proxy rules to attack business political speech.” The piece—exactly like the undisclosed corporate money it’s pandering to—doesn’t even have an author listed.
By now it's pretty clear that Mitt Romney's recent claim about female job losses during the Obama presidency has more to do with selective number fudging and electoral pandering than factual accuracy.
The problem of American democracy isn't solely that there's too much money in our politics. It's that the money comes from a narrow (and extremely rich) slice of the electorate.
It’s hard to imagine that an industry that has spent over $28 million on federal and state campaign contributions this election cycle alone would be victimized by government regulation, but that is the cry coming from the oil and gas industry. Well, more accurately, that is the cry coming from politicians in the pockets of those industries.
It's no secret that Facebook's IPO will feed one of the most troubling trends in America today: the extreme concentration of wealth in the hands of a tiny elite.
The story as it now stands for Facebook's IPO supports a broader narrative depressingly familiar to most Americans: Which is that the stock market is a rigged game.