“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
“The actual dollar amount, it’s hard to put that at a figure that’s enough to help everyone who is struggling. And because of that, I’d err on the side of doing more.”
A collection of contributions from leading student loan experts offering a roadmap for the Biden administration to take immediate action to cancel student debt for millions of Americans.
Policymakers in Michigan have continuously made attending college harder through divestment in Michigan’s public higher education system, resulting in skyrocketing college prices.
"Black student debtors "are 16 percent more likely to be in default or seriously delinquent than white student debtors; Latino borrowers are 8 percent more likely."
Policy choices have allowed big companies to continuously use their power to preserve economic and democratic imbalances that maintain their wealth and influence at the expense of everyone else.
This case study follows the Texas Organizing Project as it worked to build power and equity for working-class Black & Latino communities in greater Houston after Hurricane Harvey—ultimately implementing a winning 3-part inside-outside strategy.
The Economic Democracy Project aims to highlight and develop strategies that Black and brown communities can use to build economic and political power—beginning with four case studies spotlighting community campaigns across the U.S.
This case study highlights how New Economy Project and the Public Bank NYC coalition are pressing for the creation of a public bank for New York City, as part of a broader vision for economic and racial justice.
“The government has not asked questions of the banks for this latest bailout—protecting the priorities of banks and shareholders. But for the rest of us, not so much.”