As if we needed still more evidence that financial authority over national political campaigns is increasingly wielded by fewer and fewer really rich people, consider this exhibit:
Citizens United has opened the door to what one report is calling the auctioning of democracy. Much of the money being donated through Super PACs is keeping their source secret and the money is untraceable.
If what these Super PAC donors are doing is nothing to be ashamed of, then why are they hiding their identity?
Today Illinois PIRG Education Fund and Demos released a new analysis of the funding sources for the campaign finance behemoths, Super PACs. The findings confirmed what many have predicted in the wake of the Supreme Court’s damaging Citizens United decision: since their inception in 2010, Super PACs have been primarily funded by a small segment of very wealthy individuals and business interests, with a small but significant amount of funds coming from secret sources.
The fifth annual MetLife survey of American value ideals shows a significant shift from prioritizing achieving professional success and material wealth to having a greater sense of personal fulfillment, particularly among younger generations. Millennials preferred a sense of personal fulfillment over having enough money by a margin of 28-20. Nearly a third of Millennials surveyed thought it was more important to have close family and friends than a roof over their heads.
The 2011 fourth quarter GDP numbers released today show a 2.8 percent growth in economic activity, due in part to the increase in spending around the holidays. But, what do GDP numbers really show? A new report from Demos, Beyond GDP, looks at the flaws in our dependence on GDP as the sole measure of progress and highlights important economic and social measures that are not captured by GDP.
The Montana Supreme Court in Helena stands just off the main drag, dramatically called Last Chance Gulch Street. The picturesque setting is fitting for an institution that has just challenged the U.S. Supreme Court to a legal showdown on the enormously important question of whether corporations should have an unfettered right to dominate elections or whether citizens have the right to adopt commonsense protections to defend democratic government from corruption. Get the kids off the streets, because this could be an epic confrontation.
Despite what critics say, the DoE’s guaranteed loan program is a successful program and government investment to further develop clean energy is the right thing to do.
A two-hour “teach-in” Monday afternoon prompted by the Wall Street protest produced an array of ideas from economists and their students about how to counter big-monied interests and nurture a more egalitarian society that values genuine wellbeing over raw growth.
The forum, organized by the Gund Institute of Ecological Economics at the University of Vermont, drew more than 200 people to the Ira Allen Chapel and offered a mix of rousing rhetoric and lower-key policy-speak.
Here's one more reason to be puzzled by the GOP's animus toward green jobs: It turns out that the clean economy is disproportionately fueling economic growth and opportunity in states that tend to send Republicans to Congress -- states that are also struggli
In the past 15 years the ramifications of poor credit have grown, as credit score "mission creep" has set in, said Amy Traub, a senior policy analyst with the New York-based think tank Demos and author of the recently released report "Discrediting America." Credit scores determine not just the interest rates paid on material goods, such as a cell phone or car, but also the pricing of utilities and insurance. Approximately 60 percent of employers use credit reports to screen job applicants.
Amy Traub, a senior policy analyst at watchdog group Demos, says that credit-based insurance scores hurt lower-income people more because they are more likely to have lower scores. She noted a study that showed while those with lower scores made more claims because they couldn't swallow the costs, the cost of those claims were not necessarily greater.
In its bombshell of a report “Discrediting America,” the nonpartisan public policy research group Demos sums up the problem for black and Latinos:
Credit reports largely mirror racial and economic divides, with African Americans and Latinos disproportionately likely to have lower scores. In turn, these communities are more likely to be offered high-priced loan products, which may contribute to more defaults, maintaining and amplifying historical injustice.
“If you’re out of work for a long time, you have difficulty paying your bills,” says Amy Traub, coauthor of a June report from the think tank Demos that calls for reform of the credit reporting industry. “If potential employers are looking at credit scores, how on earth are you going to pay your bills then?”
What’s more, the credit bureaus themselves acknowledge there is no proof of a link between a person’s credit report and their suitability as an employee.
Today, six in ten employers say that they check the credit histories of some or all prospective employees before making final hiring decisions. This traps many jobseekers in a devastating catch-22.
Let's check out some numbers. There are, right this very moment, more than a billion computers worldwide. Two hundred million televisions were sold is 2009 alone. Eight million dashtop GPS units were purchased in 2008. One hundred and ten million digital cameras were sold in 2009. Apple blew out 20 million iPods in just the first quarter of that same year.
A study released by Demos, a research and advocacy organization, may shed light on why some working families have credit card debt and others don't.
The study, "Understanding the Debt Difference," is based on survey research of 2,248 low- and middle-income adults between April 2008 and August 2008, and contrasts the demographics, financial habits and economic circumstances of those with credit card debt and those without it.
David Callahan, a senior fellow at the think tank Demos, contends the tax code should differentiate between charities and overtly partisan advocacy organizations. Now neither type of group must reveal the names of its supporters.