Americans are, for the most part, completely unaware of just who -- or what -- is funding the 2012 presidential campaign.
Just 25 percent of likely voters say they have heard "a lot" about outside spending this election cycle, according to a new poll from the Pew Research Center, while a huge majority said they have either heard little or "nothing at all" about outside expenditures by groups not associated with the candidates or campaigns.
The 2012 elections are on track to be the nastiest in recent memory. By the tail end of primary season, in May, 70 percent of all presidential campaign ads were negative, up from a mere 9 percent at the same point in 2008.
Prominent Jewish Republicans flew to Israel last weekend to join presidential candidate Mitt Romney on his overseas trip. Among them were casino magnate Sheldon Adelson and his wife, Miriam.
The Adelsons were in the audience Sunday when Romney gave a policy speech in Jerusaleum. And at a fundraising breakfast Monday, Sheldon Adelson sat by Romney's side.
It’s no secret that some very rich people support the super PACs and other groups that have inundated the 2012 campaign with unlimited sums of cash. But a study to be released Thursday details the extent to which this kind of donating is the sport of the One Percent.
57 percent of all Super PAC donations in this election has come from a small circle of just 47 donors, says a new report by Demos. Those are the donors who have given over $1 million each; those who have given over $10,000 account for 94 percent of all Super PAC fundraising.
A new study by several public policy groups indicates that half of outside spending is from groups that don't reveal their donors. According to the data, the top five "dark money" groups spent just over $53 million on TV ads for the presidential race. But because of specific tax codes related to nonprofits, these groups do not necessarily have to disclose their donors or the amount they spend to the FEC.
A top concern raised by critics of the Supreme Court's 2010Citizens United decision was that it would unleash a torrent of poorly disclosed, if disclosed at all, spending by the superwealthy. Evidence continues to mount that's precisely what's happening.
A few people with a lot of money are responsible for the majority of contributions to superPACs, according to a new analysis by two watchdog groups.
It’s no secret that some very rich people support the super PACs and other groups that have inundated the 2012 campaign with unlimited sums of cash. But a study to be released Thursday details the extent to which this kind of donating is the sport of the One Percent.
The newest GDP release shows an increase of 1.5 percent in the second quarter of 2012, down from a 1.9 percent growth in the first quarter and three percent growth in 2011. But, as Demos continually asks in our Beyond GDP work: What exactly is GDP measuring?
For all the talk about the need for voter-identification laws, you’d think millions of Americans were impersonating dead people to get their candidates elected, or casting multiple ballots after breakfast, lunch, and dinner.
One of the big questions environmentalists struggle with is whether there should be a price on nature. For some things, like the cost savings that are realized through cleaner air or water, there is a rote calculation that can be done to price out environmental and health benefits. But, if you think of nature as an independent entity having a worth beyond what it can provide to humans, how do you put a price on it? How much is the Amazon River or the Himalayan mountain range worth?
Are big corporations taking over American elections? It depends whether you ask liberals or conservatives, who can’t even agree on the basic facts.
In the liberal universe, big corporations have swallowed politics. Common Cause President Bob Edgar summed up this version of reality at a press conference in March, declaring: “We, the people, will not stand idly by while the country’s major corporations use their massive wealth to buy our democracy.”
Though it fell in a rather busy week and didn't grab much attention, another Supreme Court decision last week should have ramifications for Connecticut. The ruling affirmed the constitutionality of a Maryland law that counts incarcerated persons as residents of their last legal home addresses, not the prisons, for redistricting purposes.
On Monday morning, the U.S. Supreme Court issued a ruling which upholds a lower court ruling, and area returning citizens are pleased by the court's ruling.
Supreme Court Justices agreed with Maryland's “No Representation Without Population Act” in a summary disposition which means meaning the Justices based their ruling on existing briefs and did not engage in oral arguments. A lower court ruled that in the case of Fletcher v. Lamone, Maryland officials cannot count a prisoner's incarceration address, and must count their last known home of residence.
The U.S. Supreme Court affirmed Monday a lower court's ruling upholding Maryland's new congressional redistricting plan, which counts inmates as living at their last-known addresses instead of in their prison cells. But it may not be the last word on the matter.
Some Republican lawmakers opposed to the map, drawn once each decade based on U.S.
One of the main reason alternative indicators are important is that they take things that we value on a visceral level, like the environment, and put them into the universal language of capital.
As we all sit around waiting for the Supreme Court to hand down decisions on a whole handful of whoppers — the Affordable Care Act, the Arizona "Papers, Please" law — it was something the Court didn't do this week that may be the most overlooked matter of all. It has before it a case from Montana whereby that state's supreme court upheld Montana's 100-year-old ban on corporate campaign contributions in the face of the U.S. Supreme Court's decision in the Citizens United case.
Malloy wrote in his veto message that he believed parts of the bill to be unconstitutional, potentially infringing on individuals' free speech protections under the First Amendment. Other parts of 5556, he argued, "represent poor public policy choices." He went on, "While I have advocated for transparency in the elections and campaign finance process for a long time, and could certainly support sensible reform in this area again, I cannot support the bill before me given its many legal and practical problems."
Ahead of Rio+20, advocates are coalescing around the idea that we need to change the way we measure what is important to achieve true sustainable development. Currently countries measure economic growth, which is often equated with progress, through GDP. However, growth in GDP is increasingly not resulting in progress.