Turnout Increases of 4.3 Percent Likely Under Current Proposed Legislation
Annapolis, MD — In the historic 2008 presidential election, Maryland ranked 12th among states in voter participation by eligible residents. Voter participation in Maryland could significantly increase if the state passes Same Day Registration (SDR) into law, according to a new report published today by Demos and released in collaboration with ACLU of Maryland.
The County’s plans will intimidate and deter eligible citizens from registering to vote, abridging their fundamental right to vote and resulting in serious underrepresentation in the electoral process.
K. Sabeel Rahman and Hollie Russon Gilman's new book, Civic Power, calls for a broader approach to democratic reform, offering a critical framework and concrete suggestions to support those reforms that meaningfully redistribute power to citizens.
The U.S. District Court for the Southern District of Ohio issued a summary judgment ordering Ohio to discontinue its practice of disenfranchising eligible voters arrested and held in pre-trial detention in the final days preceding an election.
The crisis of American democracy is a deeper, more chronic one arising from systemic racial and gender exclusion, entrenched economic inequality, and technological and ecological transformations that undermine dreams of collective action and inclusive shared self-governance.
A conservative group is suing to force the state of Wisconsin to purge 234,000 voters from voter rolls. The purge will disproportionately target voters of color.
On this Haitian Independence Day, the world must recognize Haiti and her people not only for their struggle, but also for their ingenuity, their resolve and their courage.
Today, voting rights advocates celebrated a significant win for Arizonans that will make it easier for residents to exercise their fundamental right to vote.
The media giant Comcast touts diversity and inclusion as “a central element of our credo and our DNA.” So why is it asking the U.S. Supreme Court to hollow out a 153-year-old law against racial discrimination?