Today’s Supreme Court decision that federal courts have no ability to check extreme partisan gerrymandering is a stunning blow to our democracy. This decision represents an abdication of judicial responsibility to protect against constitutional violations.
Women of color are generally underrepresented as campaign donors even though they vote at high rates, according to research by progressive think tank Demos.
The counter to this neoliberal vision involves, then, a more thorough moral critique—and a more transformative policy agenda—that tackles the underlying forces of corporate power, market inequities, structural racism, and anti-democratic political institutions. That progressives are finally talking in these expansive terms represents a potentially transformative inflection point in American politics.
Our current system of campaign finance reform suppresses the political power of people of color and that lack of political power has had proven, lasting consequences.
New York City’s system has enabled candidates ― especially those from less affluent neighborhoods ― to more consistently rely on small donors in their districts.
“For some 40 years now, the Supreme Court has been issuing decisions that make it difficult to regulate [money in politics],” Chiraag Bains, director of legal strategies at Demos, told WhoWhatWhy. “Citizens United is the crowning achievement of that effort.”