Demos, in proud partnership with fellow racial equity organizations, released the following statement about the King v. Burwell Supreme Court ruling:
"We, the undersigned organizations working to advance racial justice and health equity in the United States, are pleased that the U.S. Supreme Court has found that health insurance subsidies authorized by the landmark Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) will remain intact.
Demos Vice President of Policy & Outreach Lenore Palladino issued the following statement on Vermont’s passage of Same-Day Registration:
"Demos applauds Vermont’s passage of Same-Day Registration (SDR), which will allow residents to register to vote and then cast a regular ballot in a one-stop process at every polling location. Every eligible American should have an equal opportunity to vote, and it should be free, fair and easily accessible. SDR is an important step to ensure this happens.
(New York, Raleigh, Washington, D.C.) – Citing clear evidence that the state of North Carolina is failing its obligation to provide low-income residents with a meaningful opportunity to register to vote at public assistance agencies, today Democracy North Carolina, Action NC, and the A. Philip Randolph Institute (“APRI”) sent a pre-litigation notice letter to Kim Strach, Executive Director of the North Carolina State Board of Elections (“NCSBE”), as well as Dr.
Demos and coalition partners have reached an agreement with the City Council and de Blasio administration to send a bill banning the use of employment credit checks to the City Council floor. In response, President Heather McGhee issued the following statement:
“We are pleased to see progress made in the fight for equal opportunity employment in New York City. Employment credit checks are a catch-22, preventing qualified workers from getting a job just when they really need one most. The biggest drivers of credit problems are job loss and medical emergencies.
Following the announcement that McDonald’s Corporation plans to raise wages by more than 10 percent for 90,000 employees, Demos Senior Policy Analyst Catherine Ruetschlin issued the following statement:
McDonald’s workers deserve this raise and much more.
(New York, NY) – Though much research has been devoted to how public policy choices such as increasing the minimum wage can address economic disparities, there has been no systematic analysis of the types of public policies that offer the most potential for reducing the racial wealth gap.
(New York, NY) – Earlier this week, President Obama directed the Department of Labor to begin the rulemaking process for a fiduciary rule, a new regulation that would require financial advisors and brokers to act in the best interest of people saving for retirement. In the new explainer Why the Fiduciary Rule Matters, Demos Senior Policy Analyst Robert Hiltonsmith finds that this new regulation could save Americans nearly $25 billion from lower fees and translate into an additional $60 billion in returns.
In response to Walmart's announcement to raise the wage for 500,000 employees, Demos Senior Policy Analyst Catherine Ruetschlin issued the following statement:
(New York, NY) – On the heels of the nation’s most expensive mid-term election cycle, where federal political spending hit a $3.7 billion high, the national public policy organization Demos released a new report that examines the inherent racial bias in our big money political system.
New York, NY — Last night, provisions were added to the House of Representatives' 2015 omnibus spending bill which would repeal crucial features of the Dodd-Frank Act.
In response, Demos Senior Fellow Wallace Turbeville issued the following statement:
(NEW YORK, NY) – Following the nation’s most expensive mid-term election cycle, where political spending hit an unprecedented $3.7 billion high, the national public policy organization Demos has released a new report on the federal election spending of big box retail companies.
Demos President Heather McGhee issued the following statement on the Senate's actions this week on the Democracy for All resolution:
“Demos applauds the Senate for debating and voting this week on the Democracy for All resolution, which would clarify that the People have the power to curb the influence of big money on our democracy.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.
Providence, RI. Local Cranston residents and the ACLU of Rhode Island won a significant victory today in their fight for equal voting power in City elections when Judge Lagueux of the U.S. District Court for the District of Rhode Island denied a motion to dismiss their one person, one vote lawsuit, allowing their case to move forward.
“I’m thrilled this case is going forward,” said Karen Davidson, lead plaintiff. “As a Cranston resident and taxpayer I’m entitled to equal representation and I will keep fighting for it.”
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
(PHOENIX, AZ) – Citing clear evidence that numerous low-income Arizona residents have been denied the opportunity to register to vote, the League of Women Voters of Arizona and the League of United Latin American Citizens (LULAC) sent official notice today to Secretary of State Ken Bennett, as well to the heads of three Arizona public assistance agencies (the Department of Economic Security, the Arizona Health Care Cost Containment System, and the Department of Health Services), that the State is violating the National Voter Registration Act (NVRA).