Washington, DC – Today, Adam Lioz, Demos Counsel and Senior Advisor of Policy & Outreach, released the following statement in support of “By The People Project.”
July 21, 2017 (New York, NY) – In honor of the sixth anniversary of the creation of the Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), Tamara Draut, Vice President of Policy and Research, issued the following statement.
Washington, DC – Today, Adam Lioz, Demos Counsel and Senior Advisor of Policy & Outreach, released the following statement in support of the Fair Elections Now Act, introduced by Sen. Richard Durbin.
“Demos applauds Senator Durbin and his colleagues for re-introducing the Fair Elections Now Act, the strongest public financing legislation in the U.S. Senate.
The Department of Justice abandoned a principled position that it has held for decades through three presidencies. By reversing course and choosing to stand with Ohio Secretary of State Jon Husted and his practice of purging countless eligible Ohioans from the rosters, the DOJ has confirmed many peoples’ worst fears that it will no longer work to protect and expand the right to vote, but instead undermine it.
Washington, D.C.-- Today’s 5-0 vote by the Committee on Judiciary and Public Safety to advance the Fair Elections Act of 2017 (B22-0192) to the full Council for consideration is a major step forward for the campaign, supporters said today. They called on the Council to immediately schedule a vote to pass the legislation.
Councilmembers Charles Allen, David Grosso, Anita Bonds, Mary M. Cheh, and Vincent C. Gray voted unanimously in favor of the legislation, which passed without amendment.
Chiraag Bains, the Director of Legal Strategies for Demos, issued the following statement tonight in response to the nomination of Brett Kavanaugh to the U.S. Supreme Court by President Trump:
“With the nomination of Brett Kavanaugh, Donald Trump’s second nominee to the Supreme Court in less than two years, the stakes couldn’t be higher for individuals and families whose lives are directly impacted by the Court’s decisions.
Each Organization Independently Concluded That His Record Is a Threat to Racial Justice
New York, NY – Racial justice organizations are opposing the confirmation of Supreme Court nominee Judge Brett Kavanaugh, as his record clearly demonstrates that he would be a threat to racial justice and hard-won civil rights achievements.
Yesterday’s election results were a major step forward for inclusive, multi-racial democracy in America. The country voted in candidates who look like America: Sharice Davids and Deb Haaland, the first Native American congresswomen; Rashida Tlaib and Ilhan Omar, the first Muslim congresswomen; Ayanna Pressley, the first black member of Congress from Massachusetts; Jared Polis, the first openly gay governor; Alexandria Ocasio-Cortez, the youngest female member of Congress; and at least 98 women were elected to the House of Representatives.
Demos strongly condemns these anti-democratic actions. They are blatant attempts to thwart the electoral system, subvert the rule of law, and entrench minority rule.
Demos stands in strong support of H.R. 1, a visionary new bill that has the ability to transform our democracy by addressing some of the deep political, racial, and economic inequalities that have contributed to the current crisis of our democracy.
Voters of color cannot be used as partisan pawns to gerrymander districts, as Black voters were in South Carolina. When they are, it is unconstitutional, and it should never be tolerated.
Evaluating ten states across a spectrum of voter removal practices on an important but often overlooked voting barrier: voter purges. Purges played a part in more than 19 million voters being removed between the 2020 and 2022 general elections.
This resource guide is intended to help advocates and local leaders make common-sense improvements to current voter removal practices and oppose bad bills that limit access to the ballot.
Letter to express our grave concern regarding the revelations and allegations surrounding
special interest judicial influence, corruption, lack of ethical standards, and apparent
lawbreaking by justices on the Supreme Court.