NEW YORK, NY – As the Supreme Court prepares to hear oral argument in the McCutcheon v. FEC case, national public policy center Demos has partnered with U.S. PIRG to release new data quantifying the potential dollar impact of striking down federal aggregate contribution limits.
Demos and U.S. PIRG project that striking aggregate contribution limits would bring more than $1 billion in additional campaign contributions from a small segment of elite donors through the 2020 election cycle.
WASHINGTON DC -- Today, oral arguments in the case of McCutcheon v. FEC brought protesters to Washington in an effort to urge the high court to uphold the constitutionality of aggregate campaign contribution limits, in the most significant big money in politics case since Citizens United v. FEC.
With a bad ruling, the Roberts Court could unleash more than $1 billion in McCutcheon Money from just 1,500 elite donors.
New research illustrates ways in which the current economic difficulties of African American households are compounded even further by a legacy of discriminatory policies that have left African Americans with significantly fewer assets and lower rates of homeownership than white households.
WASHINGTON—Today,Senator Elizabeth Warren (D-MA) introduced The Equal Employment for All Act. This legislation would prohibit the widespread use of personal credit history in employment, an unjust practice that poses a serious barrier to economic security for many Americans and leads to discriminatory hiring practices against people of color and the long-term unemployed.
When millions of Americans stood in lines for hours to vote yet again in the 2012 elections, President Obama recognized that “we need to fix that.” Today, the Presidential Commission on Election Administration released a report with their recommendations on ways to improve election administration. The Commission’s recommendations are welcome but much more work remains to be done to ensure every eligible voter can exercise their right to vote.
WASHINGTON DC — Today, Demos applauded Leader Pelosi and Representative Sarbanes for co-sponsoring H.R. 20, The Government by the People Act, new legislation aimed at raising the voices of all Americans in the political process and allowing congressional candidates to run competitive campaigns by relying on small dollar contributions.
“Everyone should have an equal say in our democracy through the principle of one person, one vote—not one dollar, one vote,” said Heather McGhee, incoming President of Demos.
NEW YORK—Today, Demos released the following statement applauding Attorney General Eric Holder’s support for restoring the voting rights of people with past felony convictions. Holder spoke at Georgetown University Law Center in Washington, D.C., saying “It is time to fundamentally reconsider laws that permanently disenfranchise people who are no longer under federal or state supervision.”
Demos’ Vice President of Legal Strategies, Brenda Wright, said this of the news:
ALBANY—Attorney General Eric T. Schneiderman today announced new legislation to restore accountability and ensure access to the ballot box by eliminating baseless and intimidating challenges to voter eligibility at the polls on Election Day. Under current law, voters who are challenged at the polls are required to recite an oath affirming their right to vote. The challenger, on the other hand, has no such obligation.
NEW YORK— Yesterday, New York joined ten states and the District of Columbia to enact a National Popular Vote Interstate Compact (NPVIC) proposal. NPVIC, if enacted, would award all of a state’s electoral votes to the winner of the national popular vote, ensuring the winner of the popular vote wins the presidency. NPVIC, which takes effect when enacted by states representing a majority of electors, has now received over half of the state laws it needs to be realized.
New York adopting the National Popular Vote proposal is a victory for democracy
(New York, NY) – Today, national public policy organization Demos will release a new report examining the latest CEO-to-worker compensation ratios of the largest publicly traded fast food companies and shows that the fast-food industry has the greatest pay disparity in our economy, with ratios exceeding 1,000-to-1.
WASHINGTON, DC – Citing a recent report which found an alarming 1000-to-1 pay disparity between fast food CEOs and their front line workers, Senator Menendez again called on Securities and Exchange Commission Chair Mary Jo White to finalize its rule requiring publicly traded companies to disclose the ratio between the compensation of their CEO and median worker, as directed by Section 953(b) of the Dodd-Frank “Wall Street Reform Act”.
READ
Today, President Obama will sign an Executive Order that will encourage federal agencies to not contract with companies that violate labor laws, and require federal contractors to disclose any record of wage, labor and anti-discrimination law violations.
(PHOENIX, AZ) – Citing clear evidence that numerous low-income Arizona residents have been denied the opportunity to register to vote, the League of Women Voters of Arizona and the League of United Latin American Citizens (LULAC) sent official notice today to Secretary of State Ken Bennett, as well to the heads of three Arizona public assistance agencies (the Department of Economic Security, the Arizona Health Care Cost Containment System, and the Department of Health Services), that the State is violating the National Voter Registration Act (NVRA).
(New York, New York) – Almost five years after the Supreme Court’s decision in Citizens United v. FEC granted new rights to business corporations to spend unlimited corporate resources to influence elections, the Securities and Exchange Commission (SEC) has yet to act to require disclosure of political spending.
In a record-breaking demonstration of support, over one million commenters have submitted comments to the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) calling on the agency to take immediate steps to require publicly traded corporations to disclose their use of corporate resources for political purposes to their shareholders.
“Demos strongly supports the Democracy for All resolution and calls on all senators to vote to send it to the states for ratification as the Twenty Eighth Amendment.