"Central to the work of racial justice is ensuring that Black and brown, our most marginalized communities, our most marginalized residents of this country, have access to the ballot."
These resources are designed to support federal employees and their partners who are working to implement voter registration at federal agencies, as required by President Biden’s March 7, 2021, Executive Order on Promoting Access to Voting.
In this comment, we provide recommendations for addressing some barriers to voter registration faced by voters with disabilities and voters who are Limited English proficient.
Although the path forward is still uncertain, one thing is clear: There is momentum around voting rights, and Americans across the country are ready for our elected officials to do everything they can to make it easier — not harder — to vote.
Written testimony of Demos Associate Director of Policy and Research, Amy Traub before the U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
Letter in support of H.R.1 highlighting provisions to protect voters from purges and voting caging, tactics used disproportionately to silence voters of color.
The For the People Act can begin to address the longstanding racist exclusions in our democracy with policy solutions that are proven to advance racial equity.
"Black student debtors "are 16 percent more likely to be in default or seriously delinquent than white student debtors; Latino borrowers are 8 percent more likely."
“They collect our data without our permission. They profit from our data. They fail to invest in processes to verify accuracy. And their models are not transparent. This puts Black and Brown consumers at a serious disadvantage.”
The Biden administration should implement its public credit registry proposal to shift power away from an oligopoly that exercises inordinate control over consumers’ financial prospects and towards a fairer system that better respects consumers and reduces racial inequality.
Why we need to prioritize passing H.R.1 along with H.R.4 and legislation granting statehood to Washington, D.C. (H.R.51) as the first items of business in the 117th Congress.
“The actual dollar amount, it’s hard to put that at a figure that’s enough to help everyone who is struggling. And because of that, I’d err on the side of doing more.”
“This is a microcosm of many intra-progressive, intra-left policy debates—whether it’s better to do something universal and achieve something with relative ease or ensure that only those struggling by some definition get relief."